पुण्यातील सिंचन भवन येथे असलेले पुणे पाटबंधारे मंडळाचे कार्यालय मध्यवर्ती इमारतीत हलविण्यात येणार आहे; तसेच खडकवासला प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचे कार्यालय स्वारगेट येथे स्थलांतर केले जाणार आहे. या ठिकाणी सरकारी जागा उपलब्ध असल्याने अतिरिक्त खर्च टाळला जाणार आहे. सिंचन भवनात वरिष्ठ स्तरावरील कार्यालये केंद्रीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, मुख्य अभियंता (स्थापत्य) आणि मुख्य अभियंता (विप्र) यांची कार्यालयेही तेथेच असावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. इतर जिल्ह्यांतील भाडेतत्त्वावरील कार्यालये उपलब्ध सरकारी जागेत स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पुणे : जलसंपदा विभागातील कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी मोठी प्रशासकीय पुनर्रचना करण्यात येत असून, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्रपणे कार्यरत असलेल्या स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी विभागांसाठी आता एकच अधीक्षक अभियंता नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. कामाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचा प्रकार थांबविण्याचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील एकूण १८ उपविभाग कायमस्वरूपी बंद करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. या पुनर्रचनेतून दर वर्षी सुमारे २० ते २५ कोटी रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळात सध्या स्थापत्य, यांत्रिकी आणि विद्युत अशा विभागांसाठी स्वतंत्र अधीक्षक अभियंते कार्यरत आहेत. मात्र, कामकाजात समन्वयाऐवजी जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचे प्रकार वाढल्याची बाब जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निदर्शनास आली होती. त्यानंतर पदांची फेररचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एकच अधीक्षक नेमला जाणार आहे.
सध्या विभागात बांधकाम, व्यवस्थापन, यांत्रिकी, विद्युत, सर्वेक्षण, गुणनियंत्रण आणि संकल्पन (डिझाइन) असे सात स्वतंत्र विभाग आहेत. या सर्वांचे विलिनीकरण करून त्यांची जबाबदारी अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे सोपविण्यात येणार आहे; तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन आणि बांधकाम हे विभागही याच स्तरावर एकत्रित केले जाणार आहेत.
१८ उपविभागांना टाळेपुनर्रचनेअंतर्गत सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील काही कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये विशेष प्रकल्पांतर्गत ११ उपविभाग, दोन मुख्य विभाग आणि स्थापत्य विभागातील पाच उपविभागांचा समावेश आहे. धोम कालवा विभाग (सातारा) आणि उजनी पुनर्वसन प्रकल्प (सोलापूर) यांचाही यात समावेश आहे.
उपअभियंत्यांची एकूण ३५ पदे मंजूर असताना त्यापैकी १७ पदे रिक्त आहेत, तर उर्वरित १८ पदे बंद केली जाणार आहेत. कनिष्ठ अभियंत्यांच्या ५५० पदांपैकी केवळ ७५ पदे भरलेली असून, सुमारे ४०० पदांची गरज असल्याचेही समोर आले आहे.
