याशिवाय सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीनंतरची पहिली पदाधिकारी निवड करणे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकारी यांनी पदाचा राजीनामा देणे किंवा मृत्यू/अपात्रता या कारणांमुळे रिक्त झालेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा अन्य पदाधिकारी यांची निवड करणे, राजीनामा, मृत्यू/अपात्रता या कारणांमुळे संचालक मंडळातील नैमित्तीकरित्या रिक्त झालेल्या जागेवर अन्य संचालकांची निवड करणे, ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया, ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत उमेदवारी अर्जाचा टप्पा सुरू झाला आहे, अशा सहकारी संस्थांना या आदेशातून सवलत देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील बारामती विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीमुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका मात्र घेण्यात येणार आहेत. याबाबतचा आदेश अपर निबंधक संतोष पाटील यांनी दिला आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येते. राज्यात पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि अहिल्यानगर येथील राहुरी या दोन मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, पोलिस बंदोबस्त, मतदान केंद्रांची उपलब्धता, यामध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सहकारी संस्था अधिनियमानुसार लोकसभा, विधानसभा किंवा विधानपरिषद किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांचा कोणताही निवडणूक कार्यक्रम हा कोणत्याही संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी येत असल्यास राज्य सरकारच्या मते सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे लोकहिताचे नसेल, अशा बाबतीत सहकारी संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यानुसार पुणे, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, ज्या सहकारी संस्थेची निवडणूक घेण्याबाबत सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे, या संस्था या आदेशातून वगळण्यात आल्या आहेत. अशा संस्था वगळून उर्वरित संस्थांच्या निवडणुका (सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून) ज्या टप्प्यावर असतील, त्या टप्प्यावर ३१ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
