आपल्या सरकारी निवासस्थानी जळालेल्या नोटा आढळल्यावर वादात सापडलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राजीनाम सादर केला. हा राजीनामा अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नाही.
‘राजीनामा देताना मला अत्यंत दु:ख होत आहे. या पदावर सेवा करणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची बाब होती,’ असे त्यांनी नऊ एप्रिलला सादर केलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटले आहे. ‘मला हे पत्र सादर करण्यास भाग पाडणाऱ्या कारणांचा आपल्या सन्माननीय कार्यालयावर भार टाकण्याचा माझा हेतू नाही; पण मी अत्यंत दुःखाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा तत्काळ प्रभावाने राजीनामा देत आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
२१ जुलै २०२५ रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोगाची मागणी करणारे स्वतंत्र प्रस्ताव मांडण्यात आले. त्याच दिवशी तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी वरिष्ठ सभागृहात मांडलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी, १२ ऑगस्ट रोजी बिर्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंदकुमार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम. एम. श्रीवास्तव आणि ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश असलेल्या चौकशी समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली.
वर्मा यांनी आपल्यावरील आरोप मागे घेण्यासाठी दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीच्या सुरुवातीला फेटाळून लावली. आता वर्मा यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्याविरोधातील महाभियोगाची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबेल.
