सामाजिक उत्तरदायित्व निधीमधून (सीएसआर) शाळांसाठी विविध उपयोगी साहित्यासाठी निधी उपलब्ध केला जात आहे. त्यातून चांगले काम उभे राहत आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ निधीचे नियोजन करण्यासाठी; तसेच त्याचा अन्य खासगी शाळांना कशापद्धतीने फायदा उपलब्ध करून देता येईल, यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र ‘सीएसआर’ कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. हा कक्ष ‘सीएसआर’च्या निधीच्या वापराबाबत समन्वय करेल. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील कंपन्यांचा बाहेरील जिल्ह्यातील शाळांना निधी उपलब्ध होऊ शकेल. त्यातून शाळांचा दर्जा वाढू शकेल,’ असा विश्वास शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला.
‘खासगी शाळांना शैक्षणिक साहित्य ठरावीक दुकानांतूनच खरेदीची सक्ती पालकांवर करता येणार नाही. अशा प्रकारची सक्ती केल्यास संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल,’ असे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट करीत खासगी शाळांना इशारा दिला आहे.
खानवडी येथील क्रांतिज्योती सावित्री जिल्हा परिषद शाळेच्या कार्यक्रमापूर्वी भुसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील खासगी शाळा शैक्षणिक साहित्य खरेदी पालकांनी ठरावीक दुकानांतून करण्याची सक्ती करीत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याकडे भुसे यांचे लक्ष वेधण्यात आले. ‘शुल्कवाढीच्या नियमातील त्रुटींबाबतचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. शुल्कवाढीला विरोध करणाऱ्या २५ टक्के पालकांचा विचार करून कायद्यातील अट बदलण्यासाठी काय करता येईल, याचा अभ्यास सुरू आहे. खासगी शाळा हा काही व्यवसाय नाही. १० ते १५ टक्के शुल्कवाढ करण्याची मुभा आहे. त्या निधीचा वापर शाळेच्या विकासासाठी करायचा आहे, याची शाळांना आठवण करून देणारे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात येईल; तसेच पूर्वप्राथमिक शाळांसाठीचा कायदा तयार करण्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. ते काम पूर्ण करून लवकरच तो कार्यान्वित होईल,’ असे भुसे यांनी सांगितले.
राज्यात सुरू झालेल्या ‘पॅट’ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचा विद्यार्थी संख्येपेक्षा कमी पुरवठा झाला. त्याबाबत भुसे म्हणाले, ‘अशा अडचणी सोडवण्यासाठी काही वेगळे प्रयोग करून पाहिले जाणार आहेत. काय पर्याय देता येतील, याचाही अभ्यास सुरू आहे.’ शिक्षण विभागातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांचे हात लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकले आहेत. त्याकडे लक्ष वेधता, ‘या संदर्भात विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त केले आहे. त्या पथकाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या पथकाडून लाचखोरी, अन्य तक्रारी तपासल्या जाणार आहेत. या समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य आहे. समितीचा प्राथमिक अहवालही आलेला नाही. समितीच्या अहवालातून जे पुढे येईल, त्यांच्यावर कारवाई होईल. त्याशिवाय शिक्षण विभाग जुन्या कागदपत्रे डिजिटायझेशन करीत आहे. त्याचे ९० टक्के काम झाले आहे. भविष्यात गैरप्रकारांना संधी राहणार नाही,’ असे भुसे यांनी सांगितले.
