‘केबल टीव्ही अँड ब्रॉडबँड ऑपरेटर्स असोसिएशनचे सदस्य कमी खर्चात पुणेकरांना सेवा देण्याचे काम करतात. भूमिगत पद्धतीने वायर टाकण्याचा खर्च हा १०० पट अधिक आहे. हा खर्च लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या केबल ऑपरेटर्सना परवडणारा नाही. शहरातील मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांनी बस्तान मांडले आहे. त्यामुळे आमच्या सदस्यांना तेथे प्रवेश मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिका प्रशासनाने ऑपरेटर्स आणि पुणेकरांना लक्षात ठेवून धोरण आखण्याची गरज आहे. केबल वायर कापणे हा उपाय नसून, योग्य धोरण हाच कायमस्वरूपी तोडगा आहे,’ अशी भूमिका असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश नाईकरे यांनी मांडली.
‘पुणे शहरात ओव्हरहेड केबल पॉलिसीची अंमलबजावणी होईपर्यंत, महापालिकेने ओव्हरहेड फायबर आणि केबल वायर कापण्याच्या कारवाईला तातडीने स्थगिती द्यावी,’ अशी मागणी केबल टीव्ही अँड ब्रॉडबँड ऑपरेटर्स असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. पॉलिसी तयार करण्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्यासाठी असोसिएशनचे सदस्य तयार असून, त्याबाबतचा मसुदाही महापालिकेला सादर करण्यात आल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले.
पुणे शहरात ओव्हरहेड फायबर आणि केबल वायर कापण्याच्या कारवाईमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी असोसिएशनच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या परिषदेत असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश नाईकरे यांनी महापालिकेकडे विविध मागण्या मांडल्या. या वेळी उपाध्यक्ष धीरज शुक्ला, पदाधिकारी शुभम झा आदी उपस्थित होते.
नाईकरे म्हणाले, ‘शहरातील विविध भागांमध्ये ऑपरेटर्सना कोणतीही पूर्वसूचना न देता केबल वायर कापण्याच्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत. याचा फटका पुण्यातील सामान्य नागरिकांसोबतच व्यापारी, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालयांना बसला आहे. त्याचप्रमाणे आयटी क्षेत्रातील सेवा मोठ्या प्रमाणावर खंडित झाल्या आहेत. केबल ऑपरेटर्सचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. इंटरनेट ही आज अत्यावश्यक सेवा बनली असून, अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोर जावे लागत आहे. ही बाब महापालिकेचे आयुक्त, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आणि विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा शेकटकर यांनी लक्षात घ्यावी. ओव्हरहेड फायबर आणि केबल वायरींच्या व्यवस्थापनासाठी व्यवहार्य तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व प्रणाली किंला धोरण विकसित करण्याची गरज आहे. हे धोरण अस्तित्वात येईपर्यत कारवाई थांबवावी,’ अशी मागणी नाईकरे यांनी केली.
