व्याघ्र प्रकल्पात सुरक्षा असल्याने शिकारी तेथे प्रयत्न करत नाहीत. पण त्यांचा डोळा नेहमी व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर असणाऱ्या वाघांकडे असतो. तब्बल ३४.६६ टक्के वाघ प्रकल्पाबाहेर असल्याने त्यांची सुरक्षा होणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
वाघांच्या सुरक्षेचा प्रश्न नेहमीच अग्रस्थानी असताना मागील साडेतीन महिन्यात देशाने ५० वाघ गमावले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील २० टक्के वाघांच्या मृत्यूचा समावेश आहे.
पृथ्वीतलावरून वाघांच्या प्रजाती झपाट्याने लुप्त होत आहे. भारतात त्याला वाचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गांभीर्यपूर्ण प्रयत्न होताना दिसत आहेत. परिणामी एकेकाळी देशात संकटग्रस्त ठरू पाहणारी वाघांची प्रजाती आणि आता वाढत असलेली वाघांची संख्या हे आशादायी चित्र २०२२च्या व्याघ्रगणनेत दिसून आले. पण चालू वर्षातील जानेवारी २०२६ ते आतापर्यंत या साडेतीन महिन्यांत देशाने ५० वाघ गमावले आहेत. त्यातील मृत्यू हे वन्यजीवांच्या झुंजीत, अपघातात, शिकारीत, वा नैसर्गिकरीत्या अशा विविध कारणांनी झाले आहेत. त्यापैकी मध्य प्रदेशात सर्वाधिक १८, महाराष्ट्रात १० वाघांचा मृत्यू झाला आहे.
वाघांच्या शिकारीविरोधात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तरच्या दशकात आवाज उठवला गेला. भारतातील वन्यजीवप्रेमी आणि पर्यावरणवादी संस्थानी पहिल्यांदा एकत्र येऊन वाघांच्या शिकारीविरोधात ओरड सुरू केली. त्यानंतर सरकारने पावले उचलण्यास प्रारंभ केला. परिणामी शिकारीच्या घटनेत मागील काही वर्षांत घट झाली. पण शिकारीच्या घटना सुरूच असल्याने तो चिंतेचा विषय मानला जात आहे. मागील वर्षातील डिसेंबरपासून देशभरातील २२ राज्यांतील जंगलात व्याघ्रगणना मोहीम राबविली जात आहे. ही मोहीम २०२६च्या वर्षाअखेरीसपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.
रस्ता ओलांडताना झालेल्या अपघातांमुळे वन्यप्राणी मृत्यूमुखी पडण्याच्या घटनांत देखील अलीकडे मोठी वाढ झाली आहे. राज्यातील विविध जंगलात रस्ते अपघातात मागील काही वर्षात वाघ, बिबटसह मोठ्या संख्येने वन्यजीवांचा नाहक बळी गेला आहे. परिणामी वन्यजीवांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
