ण्यातील एका आयटी कंपनीत अलीकडे एक प्रसंग घडला. एका कर्मचाऱ्याने स्मार्ट ग्लासेस वापरायला सुरुवात केली. सुरुवातीला ते आधुनिक गॅझेट वाटले; मात्र काही दिवसांत सहकाऱ्यांच्या लक्षात आले की त्या चष्म्यात कॅमेरा, ऑडिओ आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सुविधा आहे. बैठका, कॅफेटेरिया किंवा कामाच्या जागेवर नेमके काय रेकॉर्ड होत आहे, याची कुणालाही खात्री नव्हती. हा प्रसंग केवळ एक वेगळा अनुभव नाही; तो वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या धोक्याची जाणीव करून देतो.
Ray-Ban Meta सारख्या कंपन्यांनी स्मार्ट ग्लासेस बाजारात आणल्यानंतर वेअरेबल तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. हे चष्मे फोटो, व्हिडीओ, लाइव्ह स्ट्रीमिंग आणि एआयच्या मदतीने माहिती प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहेत. एआय-सक्षम स्मार्ट ग्लासेस आता केवळ रेकॉर्डिंगपुरते मर्यादित नाहीत; ते रिअल-टाइममध्ये व्यक्ती ओळखणे, संभाषणांचे विश्लेषण करणे, आणि वापरकर्त्याला त्वरित सूचना देणे यासारख्या क्षमता विकसित करत आहेत. यामुळे गोपनीयतेच्या सीमारेषा आणखी अस्पष्ट होत आहेत.
विशेषतः ‘covert recording’ म्हणजेच नकळत चित्रीकरण ही मोठी चिंता ठरत आहे. यामध्ये एआयची भर पडल्याने धोका अधिक वाढतो. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती स्मार्ट ग्लासेस वापरून कोणाच्याही नकळत त्याचा व्हिडीओ रेकॉर्ड करू शकते आणि एआयच्या मदतीने त्या व्यक्तीची ओळख, वर्तन किंवा माहिती विश्लेषित करू शकते. ही क्षमता केवळ वैयक्तिक गोपनीयतेपुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती सामाजिक आणि संस्थात्मक सुरक्षेलाही आव्हान देते.
कार्यस्थळाच्या संदर्भात पाहता, ‘पॉश (कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरोधी कायदा) कायदा २०१३’ हा महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा आहे. परंतु डिजिटल युगात छळाचे स्वरूप बदलले आहे. परवानगीशिवाय चित्रीकरण, खासगी क्षणांचे रेकॉर्डिंग किंवा डिजिटल प्रसारण हे आता सहज शक्य झाले आहे. अनेक संस्थांमध्ये ‘पॉश’ प्रशिक्षण अजूनही पारंपरिक उदाहरणांपुरते मर्यादित आहे. प्रत्यक्ष प्रशिक्षणादरम्यान अनेक संस्थांमध्ये डिजिटल छळाच्या उदाहरणांबाबत स्पष्टता नसल्याचे दिसून येते. वेअरेबल आणि एआय-आधारित तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या डिजिटल छळाच्या शक्यता प्रशिक्षणात स्पष्टपणे समाविष्ट झालेल्या दिसत नाहीत. हीच एक मोठी प्रणालीगत पोकळी आहे.
डेटा संरक्षणाच्या दृष्टीने, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP Act 2023) हा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार व्यक्तीचा डेटा तिच्या संमतीशिवाय गोळा किंवा वापरणे बेकायदा आहे. स्मार्ट ग्लासेसद्वारे टिपलेले चेहरे, आवाज किंवा वर्तन हे वैयक्तिक डेटामध्ये मोडतात. एआय-सक्षम उपकरणे हा डेटा अधिक वेगाने प्रक्रिया करतात आणि क्लाऊडवर साठवतात. अशा डेटाचा अनधिकृत वापर झाला, तर संबंधित व्यक्ती आणि संस्था दोघांनाही जबाबदारीला सामोरे जावे लागू शकते. मात्र अनेक कंपन्यांकडे अशा जोखमींसाठीची स्पष्ट धोरणे अजून विकसित झालेली नाहीत.
जागतिक स्तरावरही अशा घटनांची उदाहरणे समोर आली आहेत, अलीकडे परदेशात एका व्यक्तीने स्मार्ट ग्लासेस वापरून सार्वजनिक ठिकाणी लोकांचे नकळत चित्रीकरण करून ते सोशल मीडियावर शेअर केल्याची घटना समोर आली. अशा प्रकारचे प्रकार कुठेही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतातही अशा प्रकारच्या घटनांची शक्यता वाढत आहे, कारण तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने होत असताना त्यास अनुरूप नियम आणि जागरूकता अजून पुरेशी विकसित झालेली नाही.
हा प्रश्न केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. न्यायालये, संरक्षण क्षेत्र, संशोधन संस्था, रुग्णालये आणि शासकीय कार्यालये ही अत्यंत संवेदनशील ठिकाणे आहेत. एआय-सक्षम स्मार्ट ग्लासेसमुळे या ठिकाणी माहिती गळती किंवा गुप्त चित्रीकरणाची शक्यता अधिक गंभीर ठरते. त्यामुळे अशा ठिकाणी वेअरेबल उपकरणांच्या वापराबाबत स्पष्ट आणि कडक नियमांची गरज आहे.
अनेक संस्थांमध्ये आजही वेअरेबल उपकरणांबाबत कोणतीही स्पष्ट अंतर्गत धोरणे नाहीत. ‘नो-रेकॉर्डिंग’ पॉलिसी, संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये उपकरणांवर निर्बंध, आणि डिजिटल वर्तनाचे नियम या बाबी अजून व्यापकपणे अमलात आलेल्या दिसत नाहीत. ‘पॉश’ अंतर्गत तक्रार समित्यांनाही डिजिटल पुरावे आणि एआय-आधारित तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची गरज आहे.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भविष्यकालीन धोके ओळखणे. एआय-सक्षम स्मार्ट ग्लासेसची क्षमता पुढील काही वर्षांत अधिक प्रगत होणार आहे. रिअल-टाइम फेस रेकग्निशन, भावनांचे विश्लेषण (emotion detection), आणि ऑटोमेटेड निर्णय या गोष्टींचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ सध्याच्या समस्यांवर उपाय शोधणे पुरेसे नाही; तर भविष्यातील जोखमींचा विचार करून कायदे आणि धोरणे अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
प्रश्न तंत्रज्ञानाचा नाही; प्रश्न आपल्या तयारीचा आहे. तंत्रज्ञान वेगाने पुढे जात असताना, कायदे, धोरणे आणि प्रशिक्षण यांचा वेग एकमेकांशी सुसंगतपणे जुळला पाहिजे. संस्थांनी धोरणात्मक बदल, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक नियंत्रण यावर भर देणे आवश्यक आहे, तर सरकारनेही वेअरेबल आणि एआय तंत्रज्ञानासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे गरजेचे आहे.
‘उपचारांपेक्षा प्रतिबंध बरा’ ही उक्ती या संदर्भात अधिक महत्त्वाची ठरते. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर झाल्यानंतर उपाय शोधण्यापेक्षा, आधीच योग्य धोरणे, जागरूकता आणि नियंत्रण यंत्रणा विकसित करणे ही काळाची गरज आहे.
स्मार्ट चष्मे हे केवळ सुविधा नसून संभाव्य जोखीमही आहेत आणि त्या जोखमींची जाणीव आजच झाली, तर उद्याचे नुकसान टाळता येईल. डिजिटल युगात गोपनीयता ही लक्झरी नाही, ती मूलभूत हक्क आहे. आणि त्या हक्काचे संरक्षण करणे ही केवळ कायद्याची नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक घटकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
(लेखक कार्यस्थळ सुरक्षितता, पॉश कायदा आणि डेटा संरक्षण विषयातील सल्लागार व प्रशिक्षक आहेत.)
