अमरावतीमधील परतवाडा येथे अत्याचाराचा गुन्हा झाल्यावर लागलीच संशयिताच्या घरावर प्रशासनातर्फे बुलडोझर चालविण्यात आला. वास्तविक, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत संशयित निर्दोष असल्याचे समजले जाते, तर ही कार्यवाही सरकारतर्फे कायदा हातात घेऊन कशी करण्यात आली हे जनतेला अवगत करणे आवश्यक ठरते. घराचे बांधकाम अतिक्रमित असेल तर अशी झटपट कारवाई आधी का केली गेली नाही? अशी बेकायदा घरे त्या मालकांनी गुन्हा करेपर्यंत सुरक्षित ठेवायची, असे काही धोरण आता अवलंबण्यात येणार आहे का, हेही कळायला हवे.
- सतीश शिरसाठ, नाशिक
जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष?अखिल भारतात प्रसिद्धी पावलेला एक आगळावेगळा प्रकल्प म्हणजे नाशिकचे ट्रॅफिक पार्क. यामध्ये हा प्रकल्प परिपूर्ण कसा होईल याचे सुंदर नियोजन करून तो पूर्ण उभारल्याचे पदोपदी जाणवते. आता केवळ महापालिकेकडून रेडीरेकनर दरानुसार जागेचे भाडे आकारणे हे समस्त नाशिककरांचे दुर्दैव होय. नेहरू गार्डन, सोमाणी गार्डन वा शालिमार चौकातील अतिक्रमण धारकांकडून रेडीरेकनरनुसार भाडे आकारण्याची हिंमत मनपा दाखवेल काय? की केवळ राज ठाकरे यांच्यावरील आकसापोटी जसे बटरफ्लाय गार्डन, गोदा पार्क दुर्लक्षित केले,
त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे हा प्रकार वाटतो.
- स. मा. जहागीरदार, नाशिक
शिक्षकांची गळचेपीअध्यापनाचा ताण सहन करीत शिक्षकांनी कोणती कामे करावी हे एकदा ठरवून घ्यायला हवे. आता निवडणुकीसोबत जनगणना करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. अध्यापन सोडून अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागतात. ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ असा प्रकार सातत्याने होत असतो. सर्व परीक्षा वेळेवर घ्यायला हव्यात, त्याचा निकाल वेळेवर द्यायला हवा. मग सरकारच्या विविध योजनांची माहिती देणे, त्याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक असते. शिवाय शाळेतील अन्य कामे करावीच लागतात. सांगतील ते काम निमूटपणे करणारे लोक सरकारला लागतात व त्यांना शिक्षकांशिवाय कुणीच इतर दिसत नाही. शिक्षकांना फक्त अध्यापन करू द्यायला हवे.
- सतीश कलंत्री, मालेगाव
