रतीय लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नाही, तर ती मूल्यांवर उभी असलेली एक जिवंत व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेला दिशा देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २२ डिसेंबर १९५२ रोजी केलेले भाषण आज नव्याने आठवावे लागते. त्या वेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते, की भारतीय लोकशाही टिकवायची असेल, तर काही मूलभूत अटींचे पालन करणे अपरिहार्य आहे. आज या अटींचे उल्लंघन होत असल्याची भीती अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे. त्या अशा :
१) समाज दुभंगलेला नसावा. दुभंगलेल्या समाजात संघर्षाची, हिंसेची आणि अस्थिरतेची बीजे दडलेली असतात. आज देशात जात, धर्म आणि पंथ यांच्या आधारावर वाढत चाललेले ध्रुवीकरण अत्यंत चिंताजनक आहे. या वास्तवाची तीव्रता केवळ सैद्धांतिक नाही, तर गेल्या काही वर्षांतील ठळक घटनांतून स्पष्टपणे दिसते. हाथरस, कथुआ, उना, दिल्ली अशा २०१६ ते २०२० या कालखंडातील विविध प्रकरणांतून हे समोर आले. महिलांवरील अत्याचार, लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी आणि दलित व अल्पसंख्याकांवर होणारे अन्याय या सर्व घटनांनी समाजातील दुभंग अधिक तीव्र झाल्याचेच अधोरेखित केले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एकच प्रश्न उभा राहतो, हा दुभंगलेला समाज बाबासाहेबांनी दिलेल्या लोकशाहीच्या इशाऱ्याला प्रत्यक्षात सिद्ध करीत नाही का? अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, दलितांवरील वाढते अत्याचार, ॲट्रॉसिटी अॅक्टखालील वाढते गुन्हे, महिलांवरील वाढते लैंगिक अत्याचार, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक भेदभाव व लैंगिक शोषण या सर्व हिंसक घटनांची उदाहरणे केवळ अपवाद म्हणून बाजूला काढता येणार नाहीत. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना सामाजिक बहिष्कार सहन करावा लागत आहे, लव्ह जिहादच्या कारणावरून किंवा संशयावरूनदेखील आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना जीव गमवावे लागत आहे. या सर्व अत्याचारांच्या घटना समाजातील असमानतेचे गंभीर चित्र उभे करतात. मग प्रश्न पडतो, आपण खरेच समतेच्या दिशेने जात आहोत, की पुन्हा विभाजनाच्या वाटेवर चाललो आहोत?
२) लोकशाहीची दुसरी अट म्हणजे प्रबळ विरोधी पक्ष असणे. लोकशाही केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेवर चालत नाही, तर सत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विरोधी शक्तींवरही अवलंबून असते. आजच्या परिस्थितीत विरोधी पक्षाची भूमिका कमकुवत होत असल्याची टीका सातत्याने केली जात आहे व त्यात तथ्य आहे. संसदेत विरोधकांचा आवाज मर्यादित होत चालल्याचे दिसते. काही राज्यांत विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे संसदीय लोकशाहीवरच प्रश्न निर्माण होत आहेत. याशिवाय अनेक विरोधी नेत्यांवर तपास यंत्रणांकडून कारवाई करण्यात येत असल्याच्या घटनांमुळे राजकीय हेतूंची शंका उपस्थित होते. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजयसिंग, संजय राऊत, सोरेन यांसारख्या नेत्यांवरील कारवाईबाबत वाद निर्माण झाले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो, विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा भाग आहे, की तो केवळ लक्ष्य बनत चालला आहे?
३) लोकशाहीची तिसरी अट म्हणजे कायद्यात आणि प्रशासनात समानता. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा. आज तपास यंत्रणांच्या कारवाईवर पक्षपातीपणाचे आरोप होत आहेत. काही प्रकरणांत गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना मिळणारी वागणूक आणि दुसरीकडे विरोधी नेत्यांवर होणारी कडक कारवाई या दोन्ही गोष्टींची तुलना केली, तर स्पष्टपणे भेदभाव दिसतो. कायद्याचा वापर न्यायासाठी होत आहे, की सत्तेचे साधन म्हणून म्हणून? हा विश्वासच ढासळला, तर लोकशाहीची पायाभरणी कमकुवत होते.
४) लोकशाहीची चौथी आणि अत्यंत महत्त्वाची अट म्हणजे घटनात्मक नीतीचे पालन. राज्यघटना हे केवळ शासन चालवण्याचे साधन नाही, तर भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यात समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता यांची हमी आहे. आज धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे वाद, घटनेतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द गाळून टाकण्याची सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता, विविधतेत एकतेच्या मूल्याला आव्हान देणाऱ्या भूमिका आणि समाजात वाढणारे तणाव या सगळ्या गोष्टी घटनात्मक मूल्यांना दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचे संकेत देतात. बाबासाहेबांनी स्पष्टपणे सांगितले होते, की संविधान लिहिणे हा शेवट नाही, तर कार्याची सुरुवात आहे. त्या मूल्यांचे पालनच झाले नाही, तर संविधान केवळ कागदावरच राहणार आहे.
याशिवाय बाबासाहेबांनी दिलेला सर्वांत मोठा इशारा म्हणजे, बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांवर अन्याय करू नये. लोकशाहीचे खरे अस्तित्व अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेवर अवलंबून असते. बहुमताच्या जोरावर अल्पसंख्याकांचे हक्क दुर्लक्षित केले, तर ती लोकशाही नसून बहुसंख्याकांची दादागिरी ठरते. आज अल्पसंख्याक समाजांमध्ये वाढणारी असुरक्षिततेची भावना, धार्मिक आणि जातीय ओळखींवर आधारित राजकारण आणि समाजमाध्यमांवर वाढणारा द्वेष या सगळ्या गोष्टी या इशाऱ्याची आठवण करून देतात.
या सगळ्या परिस्थितीकडे पाहताना इतिहास पुन्हा एकदा आपल्या समोर उभा राहतो. महाड सत्याग्रह हा केवळ पाण्याचा प्रश्न नव्हता, तर मानवतेचा प्रश्न होता. त्या लढ्याने समाजाला आरसा दाखवला होता. आज, शंभर वर्षांनंतर, आपली त्या आरशात स्वतःकडे पाहण्याची तयारी आहे का? आजची परिस्थिती केवळ टीकेची नाही, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या गंभीर इशाऱ्याची आहे. समाज दुभंगत आहे, विरोधी आवाज कमकुवत होत आहेत, कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होत आहे आणि घटनात्मक मूल्यांवर प्रश्न निर्माण होत आहेत. ही सर्व चिन्हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. यावर एकच मार्ग उरतो, संविधानाची कास धरणे. विविधतेत एकता जपणे, सर्वधर्मसमभाव आणि धर्मनिरपेक्षता आचरणात आणणे, विज्ञानवादी दृष्टिकोन स्वीकारणे आणि सामाजिक सलोखा वाढवणे. ही केवळ आदर्श तत्त्वे नव्हेत, तर देशासाठी महत्त्वाची गरज आहे.
लोकशाही केवळ मतदानाने नाही, तर न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या मूल्यांनी टिकते. आज घोषणांची नव्हे, कृतीची गरज आहे. लोकशाहीचा अंत अचानक होत नाही, तर तो हळूहळू केलेल्या दुर्लक्षातून होतो. आपण अजूनही जागे झालो नाही, तर इतिहास माफ करणार नाही. संसदीय लोकशाहीची मूल्य व्यवस्था ढासळत असताना केवळ बघ्याची भूमिका न घेता, संविधानाची कठोर अंमलबजावणी करणारे कर्तव्यदक्ष जागले झाले पाहिजे.
(लेखिका पुण्याच्या महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानच्या सरचिटणीस आहेत.)
