शिक्षकांना पदोन्नतीसाठीच्या शिक्षक पात्रता चाचणीबाबतच्या (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी) कायदेशीर पेचावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सविस्तर निकालाद्वारे सर्वसमावेशक आदेश दिल्याने या गोंधळावर पडदा पडला. केंद्रप्रमुखपदी बढतीसाठी ‘कट ऑफ’ तारीख आता एक जानेवारी २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.
पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारकच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या निकालाने स्पष्ट झाल्यानंतर, सरकारने राज्यभरात ‘केंद्रप्रमुख’ या पदावरील पदोन्नतीसाठी तीन व चार फेब्रुवारी रोजी विभागीय स्पर्धात्मक परीक्षा घेतली. राज्यभरातून ३८,५५८ शिक्षकांनी ही परीक्षा दिली. मात्र, या प्रक्रियेत सरकार व महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या चुकीच्या पावलांमुळे टीईटी पात्रता, अनुभव व ‘कट ऑफ डेट’च्या मुद्द्यांवर कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. सरकारने केंद्रप्रमुख या पदासाठी प्रथम २०२३मध्ये दिलेली जाहिरात आणि त्यानंतर २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेली जाहिरात यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला होता. २०२५मधील जाहिरातीप्रमाणे एक जानेवारी २०२५ ही ‘कट ऑफ’ तारीख निश्चित होती. दोन्ही जाहिरातींमध्ये टीईटीची अट नमूद नव्हती.
