राज्य सरकारच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने जाहीर केलेल्या एका शासन निर्णयाविषयी सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. कोकणातील कातळशिल्पे या विषयावर माहितीपट करण्यासाठी या निर्णयाद्वारे तब्बल १४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. माहितीपटासाठीच्या या खर्चामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
कोकणातील रत्नागिरीच्या परिसरात सुमारे दोन हजारांहून अधिक कातळशिल्पे आहेत. स्थानिकांच्या अथक परिश्रमांमुळे त्यांचे बऱ्यापैकी जतन झालेले आहे. या कातळशिल्पांचे दस्तावेजीकरण करून त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा माहितीपट बनविण्यासाठी या रकमेला मान्यता दिल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. माहितीपटासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दिग्दर्शक असावा, दृक-श्राव्य कंटेंट बँक तयार करावी, कातळ शिल्पांच्या संशोधनासाठी सुरू केलेल्या ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’च्या अद्ययावत संशोधनात्मक माहितीचा वापर करावा, सोशल मीडिया कंटेंट तयार करावा, ड्रोन व सिनेमॅटिक शॉट घ्यावेत, प्रत्येक कातळशिल्पाचे दृक-श्राव्य चित्रिकरण करणे अशा यातील काही अटी आहेत. हा माहितीपट ‘युनेस्को’च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व जागतिक दर्जाच्या निकषांनुसार पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या संचालकांची असणार आहे. हे काम २०२९पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या कामासाठी दिग्दर्शकाला दोन कोटी, तर चार सहायक दिग्दर्शकांना मिळून तीन कोटी रुपये मानधन अंदाजित आहे. उपकरणे भाड्याने घेण्यासाठी अडीच कोटी, वाहतूक व्यवस्था एक कोटी वीस लाख, स्टुडिओ शुल्क अडीच कोटी रुपये असा अंदाज देण्यात आला आहे. उत्तम कलाकार, उत्तम तंत्रज्ञान घेऊन सर्वोत्तम मराठी चित्रपट तयार करून तो प्रदर्शित करण्याचा आताचा खर्च दहा ते बारा कोटी रुपयांपर्यंत येतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. त्या पार्श्वभूमीवर ी १४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या खर्चाला दिलेली मंजुरी ही उधळपट्टी असल्याची चर्चा आहे.
