छत्रपती संभाजीनगर : ‘महाराष्ट्र ॲक्युपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपी ॲक्ट, २०१५’ अंतर्गत कौन्सिलच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. अजित कडेठाणकर यांनी निवडणुकांचा निर्णय तीन महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले.
लक्ष्मण सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, राज्य सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. या नियुक्तीचा एक वर्षाचा कालावधी संपला असून, अद्यापही प्रशासकच कामकाज पाहत आहेत. त्यामुळे निवडणुका घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. महाराष्ट्र ॲक्युपंक्चर सिस्टिम ऑफ थेरपी ॲक्ट, २०१५ च्या कलम ३(३)(अ) नुसार पाच सदस्यांच्या निवडीसाठी निवडणुका घेतल्या जाव्यात, या संदर्भात २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सरकारला निवेदनही देण्यात आले होते. न्यायालयाने म्हटले की कौन्सिलची स्थापना आणि निवडणुका लांबणीवर टाकता येणार नाहीत. त्यामुळे निवडणूक घेण्याबाबत सरकारने तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश कोर्टाने देऊन याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एस. व्ही. नातू यांनी, तर सरकारतर्फे ॲड. व्ही. एम. काणगे यांनी बाजू मांडली.
