गौण खनिजाच्या माध्यमातून महसूल वसुली करण्यात परभणी जिल्हा आघाडीवर राहिला. उद्दिष्ट ९५ कोटीचे असतानाच १३९ कोटी ९८ लाख ८३ हजार रुपयांची वसुली झाली. उद्दिष्टाच्या तुलनेत १४७.३६ टक्के वसुली झाली. तर ५५ कोटी रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट असताना लातूर जिल्हा प्रशासनाने ५५ कोटी ४१ लाख १९ हजार रुपयांचा (१००.७५ टक्के) महसूल प्राप्त केला. यासह छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने १०९ कोटी ५६ लाख रुपये ( ७३.०४ टक्के), जालना जिल्ह्याने ६५ कोटी ४८ लाख रुपये (७२.७६ टक्के), हिंगोली ५५ कोटी ६ लाख रुपये (९१.७७ टक्के), नांदेड १५९ कोटी७९ लाख रुपये ( ८८.७७ टक्के), बीड ९५ कोटी ६४ लाख रुपये (७३.५७ टक्के) तर धाराशिव जिल्ह्याने ७० कोटीचे उद्दिष्ट असताना ५३ कोटी ६१ लाख रुपयांचा ( ७६.६० टक्के) महसूल प्राप्त केला.
जमीन महसूल व गौण खनिजातून मराठवाड्यात मार्च २०२६ अखेर ८७५ कोटी १६ लाख रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात यंत्रणेला यश मिळाले आहे. उद्दिष्टाच्या तुलनेत ७९.६९ टक्के महसूल शासन तिजोरीत जमा झाला आहे. यात जमीन महसूलातून केवळ १४० कोटी ६० लाख रुपये ( ५२.३४ टक्के) तर गौण खनिजातून ७४३ कोटी ५६लाख रुपये विभागातील आठही जिल्ह्यात मिळून प्राप्त झाले आहेत.
राज्य सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी जमीन महसूल, गौण खनिजाच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न महत्त्वपूर्ण मानले जाते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात मिळून एकूण एक हजार ९८ कोटी १६ लाख ४ हजार रुपयांचे महसुली वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यात जमीन महसुल वसुलीचे उद्दिष्ट २६८ कोटी १६ लाख ४ हजार रुपये तर गौण खनिज उत्खननातून ८३० कोटी रुपयांचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.
मार्च अखेरीस जिल्ह्यात महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट प्राप्त होते. त्यामुळे एप्निल महिन्यापासून वसुलीवर लक्ष केंद्रित करत दिलेल्या उद्दिष्ट साध्य करणे अपेक्षित असते. विभागीय आयुक्तालयाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एक एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर मराठवाड्यात जमीन महसुलातून १४० कोटी ६० लाख ८ हजार रुपये तर गौण खनिजातून ७३४ कोटी ५६ लाख रुपये असा एकूण ८७५ कोटी १६ लाख ८ हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. एकूण दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ७९. ६९ टक्के एवढेच आहे.
जमीन महसुलात धाराशिव आघाडीवर
जमीन महसूल वसुलीत धाराशिव जिल्हा अव्वल ठरला. उद्दिष्ट २६ कोटी ४३ लाख रुपयांचे असताना २१ कोटी ३४ लाखाची वसुली झाली. उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८०.७३ टक्के वसुली झाली. तर बीड जिल्ह्याने १८ कोटी रुपयांची (६२.७७ टक्के), जालना जिल्ह्याने १६ कोटी ८३ लाख रुपये (६९.६६ टक्के), परभणी ९ कोटी ५३ लाख रुपये (६२.२१ टक्के), हिंगोली जिल्ह्याने ८ कोटी ३१ लाख रुपये (६३.५० टक्के) तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने ७२ कोटी ८५ लाख वसुलीचे उद्दिष्ट असताना ३८ कोटी ८१ हजार रुपयांची ( ५२.१७ टक्के) वसुली केली. यासह नांदेड जिल्ह्याने उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ २९.२८ टक्के तर लातूर जिल्ह्याने ३७.०३ टक्के वसुली केल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.
