आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि लोकसभेच्या जागांची संख्या ८१६पर्यंत वाढवून त्यातील २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित करणे या उद्देशाने आणलेल्या विधेयकांच्या मसुद्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ महिला आरक्षण कायदा ’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कायद्यातील दुरुस्तीसाठीच्या विधेयकांच्या मसुद्यांना मान्यता देण्यात आली. एका घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे अधिनियमात बदल केला जाणार असून, दुसऱ्या एका सामान्य विधेयकाद्वारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सीमांकन कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. आणखी एका विधेयकाद्वारे विधानसभा असलेल्या दिल्ली, जम्मू आणि काश्मिरात तसेच पुदुच्चेरीमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाणार आहे.
सरकारने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी वाढवला असून १६ ते १८ एप्रिल या कालावधीत तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले जाणार आहे, ज्यामध्ये हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर होणे अपेक्षित आहे.
आगामी खरीप हंगामासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांवरील ४१,५३४ कोटी रुपयांच्या अनुदानास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये सुमारे १२ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
