दगड क्रशर खाणींमध्ये नियमांचे उल्लंघन

नागपूर जिल्ह्यातील, विशेषतः उमरेड तालुक्यातील दगड क्रशर युनिट्स आणि खाणींमध्ये पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने ही याचिका निवेदन म्हणून विचारात घेऊन त्यावर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश प्रतिवाद्यांना दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कालसी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. जिल्ह्यातील दगड क्रशर युनिट्सकडून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२३मधील मार्गदर्शक तत्त्वांसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

क्रशर परिसरात संरक्षक भिंती, पक्के अंतर्गत रस्ते, धूळ नियंत्रणासाठी पाण्याची फवारणी यंत्रणा, फॉगर किंवा अँटी-स्मॉग गन, तसेच झाडांची लागवड अशा उपाययोजना नसल्याचे याचिकेत नमूद आहे. कन्व्हेअर बेल्ट आणि खनिज वाहतूक करणारी वाहने योग्य प्रकारे झाकली जात नसल्याने धुळीमुळे हवेचे प्रदूषण वाढत असून नागरिक व कामगारांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला. काही खाणी उत्खननानंतर सुरक्षित न करता सोडल्याने अपघाताचा धोका असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

याप्रकरणी राज्य सरकारचा महसूल विभाग, महाराष्ट्र व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी आणि खणीकर्म अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीस व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ॲड. अनिकेत सावल, ॲड. कार्तिक कमवानी आणि ॲड. वेदांत सारडा यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली.