मनमानीला वेसण
महाराष्ट्र टाइम्स•
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क लावण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घातल्या आहेत. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या मनमानी कारभाराला धक्का बसला आहे. यापूर्वी त्यांनी अनेक देशांवर आयातशुल्क लादले होते. आता त्यांना काँग्रेसची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या बदलाचा भारत-अमेरिका व्यापार करारावर काय परिणाम होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारताला आता अधिक आक्रमकपणे वाटाघाटी करण्याची संधी मिळाली आहे.
ट्रम्प हे त्यांच्या लहरी कारभारासाठी ओळखले जातात. त्यांनी आयातशुल्काचा वापर वर्षभर एका खेळण्यासारखा केला. कधी व्यापारातील तूट भरून काढण्याच्या नावाखाली, तर कधी रशियावर टीका करत त्यांनी भारतावरही तब्बल ५० टक्के आयातशुल्क लादले होते. या आयातशुल्काच्या दबावाने त्यांनी अनेक देशांना आपल्या अटी मान्य करायला लावल्या. चीनसारख्या देशांनी विरोध केल्यावर मात्र त्यांना माघार घ्यावी लागली. वाढलेल्या महागाईमुळे अमेरिकेतील जनताही त्रस्त झाली होती. कनिष्ठ न्यायालयांनी हे शुल्क अवैध ठरवले असले तरी वसुली सुरूच होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आणीबाणीच्या प्रसंगी वापरले जाणचे आर्थिक अधिकार शांतताकाळात वापरता येणार नाहीत. हा युक्तिवाद भारतीय वंशाचे नागरिक नील कत्याल यांनी मांडला होता, जो न्यायालयाने ग्राह्य धरला.ट्रम्प यांनी या निर्णयावरही टीका केली आहे. त्यांनी लागू केलेले १५ टक्के अतिरिक्त शुल्कही केवळ सहा महिन्यांसाठी आहे. आता पूर्वी लागू केलेल्या शुल्काला मान्यता मिळवण्यासाठी त्यांना काँग्रेसकडे जावे लागेल. विशेष म्हणजे, रिपब्लिकन पक्षातही आयातशुल्काला अनेकांचा विरोध आहे. या सगळ्या घडामोडीतून काय निष्पन्न होईल, हे अजून स्पष्ट नाही. न्यायालयाने ‘बेकायदा’ वसूल केलेल्या सुमारे १३३ अब्ज डॉलरच्या शुल्काचा परतावा देण्याबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही. ‘व्हाइट हाउस’च्या प्रवक्त्यांनुसार, कायद्यानुसार काँग्रेसने मान्य केलेले आयातशुल्क आणि दहा टक्के अतिरिक्त शुल्क सध्या तरी लागू आहे. जोपर्यंत ट्रम्प काही नवीन करत नाहीत, तोपर्यंत हेच सत्य मानावे लागेल.
भारताविरुद्धही ट्रम्प यांनी आयातशुल्काचा मनमुराद वापर केला. भारत-अमेरिका व्यापार करारातील तरतुदींवरून, विशेषतः भारतीय मालावर १८ टक्के आणि अमेरिकी मालावर शून्य टक्के आयातशुल्कावरून, हा करार अमेरिकेच्या फायद्याचा आणि एकतर्फी असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही ट्रम्प म्हणाले की, ‘भारत-अमेरिका करार कायम आहे. अमेरिका शुल्क देणार नाही आणि भारत देणार आहे.’ या विधानाने परिस्थितीत आणखी भर पडली आहे.
अमेरिकेच्या न्यायालयाचा हा निर्णय एका अर्थाने भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. त्यामुळे, बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आणि ट्रम्प यांनी लावलेले शुल्क पूर्ववत गृहीत धरून, तसेच अजून अंतिम न झालेल्या कराराबाबत दबाव झुगारून भारत अधिक आक्रमकपणे वाटाघाटी करू शकतो. मात्र, एपस्टिन फाइलवरून होणारी टीका, गाझा शांतता मंडळावरून मतभेद आणि इराणवर हल्ल्याची तयारी अशा परिस्थितीत, न्यायालयाच्या निर्णयाने चिडलेले ट्रम्प आणखी कोणते नवे डावपेच आखतील, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यांनी वर्षभर आयातशुल्काचा वापर करून जगाला वेठीस धरले होते, पण आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांचे हे हत्यार बोथट झाले आहे.
हेही वाचा
हस्ताक्षर स्पर्धेचाशुक्रवारी निकाल
‘हिंद दी चादर’साठी खारघर चकाचक
‘आता विनामूल्य विद्यादान करणार’
काव्य-गायनाची वाशीमध्ये मैफल
पर्यायी तात्पुरता मार्ग
कृष्णा आंधळे तीनदा गावात येऊन गेला
शक्तिपीठ मार्गाविरोधात २३ रोजी आंदोलन
पेयात गुंगीचे औषधमिसळून अत्याचार
‘पर्यावरण मोहिमेची शेतीशी सांगड घालावी’
बारावीचे दोन पेपर फुटले