‘आरोपीच्या (शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे) अटकेनंतर त्याला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्याची परवानगी मागणारे पोलिस अधिकारी कोण आहेत? त्यांनी स्वत:चीच यंत्रणा तयार केल्याचे दिसते. आरोपीला अशी व्हीआयपी ट्रीटमेंट कशासाठी? पोलिस नागरिकांना संरक्षण देण्याऐवजी आरोपींना व्हीआयपी वागणूक देत असल्याची परिस्थिती आम्हाला देशात नको आहे,’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणात पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
‘म्हात्रे ७३ वर्षांचे असून, विविध आजारांनी त्रस्त आहेत. आता त्यांच्या पोलिस कोठडीचीही गरज नाही. त्यामुळे त्यांना अटी घालून जामीन मंजूर करावा,’ अशी विनंती म्हात्रेंच्या वकिलांनी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाला केली, तेव्हा ‘तुम्ही मारहाणीच्या घटनेचा व्हिडिओ पाहिला का? त्यात म्हात्रे डॉक्टरांना मारहाण करताना २५ वर्षांच्या तरुणासारखे भासतात. त्यांच्यात इतकी ताकद आहे, की ते महिलांनाही मारहाण करतात,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.‘रुग्णालयातील परिस्थिती अत्यंत भावनिक होती. नवजात बालकाचा जीव धोक्यात येऊ शकला असता; म्हणून मदत करण्याच्या उद्देशानेच ते तिथे गेले होते,’ असा बचाव करण्याचा प्रयत्न म्हात्रेंची बाजू मांडणाऱ्या ॲड. सना खान यांनी केला.
‘डॉक्टरांना मारहाण करून मदत होते का? ते लोकप्रतिनिधी म्हणून सार्वजनिक जीवन जगत असतील, तर त्यांचे कर्तव्य लोकांना मदत करण्याचे आहे की मारण्याचे?’ असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला.