पेपरफुटीच्या प्रकरणांचातपास दोन महिन्यांत
Contributed by: नवी दिल्ली|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
परीक्षेतील गैरमार्ग प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक-२०२६ च्या प्रती लोकसभा सदस्यांना वितरित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पेपरफुटी किंवा संबंधित गैरप्रकारांच्या घटनांमध्ये वैयक्तिकपणे सामील असलेल्या व्यक्तीला किमान पाच वर्षे आणि जास्तीत जास्त दहा वर्षांची कारावासाची शिक्षा, तसेच ५० लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. संघटित गुन्ह्यांसाठी, किमान सात वर्षांची शिक्षा आणि १० कोटींपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. ही न्यायालये जलदगतीने सुनावणी घेतील आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून तीन महिन्यांत खटला पूर्ण करतील, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
