सत्तेचे मानसशास्त्र
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
लोकशाहीमध्ये सरकार आंदोलनाला उत्तर देताना संवाद निवडणार, की दडपशाही? कारण सरकारे बदलतात. पक्ष बदलतात. पण सत्तेचे मानसशास्त्र बदलले नाही, तर इतिहास मात्र स्वतःची आठवण करून देत राहतो.
या मागणीशी प्रत्येक जण सहमत असेलच असे नाही. राजीनामा हा प्रत्येक समस्येवरचा उपाय असू शकत नाही; पण या संपूर्ण आंदोलनामध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते - सरकारने आंदोलकांशी बोलण्याची घाई केली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहिले. संवाद झाला नाही. मग संसदेकडे मोर्चा निघाला. पोलिसांचा लाठीमार झाला. त्यानंतर हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमारेषा ओलांडून देशभर चर्चेचा विषय झाले.सन २०११ मध्ये आपण असेच दृश्य पाहिले होते. अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन सुरू केले. सुरुवातीला तत्कालीन केंद्र सरकारला वाटले, हे आंदोलन काही दिवसांत थंड होईल. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नंतर त्यांना अटक झाली. सरकारला वाटले, आता प्रश्न संपेल. पण प्रश्न अधिक मोठा झाला. रामलीला मैदान देशाच्या राजकीय इतिहासाचा केंद्रबिंदू बनले. भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलन सरकारविरोधी जनआंदोलनात बदलले. शेवटी सरकारलाच अण्णा हजारे यांच्याशी संवाद साधावा लागला.
‘नीट’ आंदोलनाबाबतीतही हेच झाले. सुरुवातीला पेपरफुटीचा प्रश्न होता. नंतर त्यात विद्यार्थ्यांचे भविष्य आले. मग बेरोजगारीचा प्रश्न जोडला गेला. मग वांगचुक यांच्या उपोषणामुळे आंदोलनाला नैतिक आधार मिळाला. पोलिसांच्या लाठीमारानंतर प्रश्न परीक्षेसोबतच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि शासनाच्या प्रतिसादाचाही बनला. सन २०११ मध्य अण्णा हजारे यांची मागणी लोकपाल कायद्याची होती. पण त्यांच्या अटकेनंतर तो प्रश्न सरकारच्या अहंकाराचा झाला. जनतेला वाटू लागले की सरकार ऐकून घेण्यास तयार नाही. त्यानंतर आंदोलनाचा वेग सरकारलाच रोखता आला नाही.
आज पंधरा वर्षांनी इतिहास वेगळ्या रूपात समोर उभा आहे. सरकार बदलले आहे. चेहरे बदलले आहेत. घोषणा बदलल्या आहेत; पण सत्तेचे मानसशास्त्र बदलले आहे का? लोकशाहीमध्ये कोणतेही आंदोलन दोन टप्प्यांत वाढते. पहिला टप्पा असतो मूळ प्रश्नाचा. दुसरा टप्पा असतो सरकारच्या प्रतिसादाचा. बदलापूरचे आंदोलन आठवा, मराठा आंदोलन आठवा, शेतकरी आंदोलन आठवा, अण्णा आंदोलन आठवा... प्रत्येक वेळी सुरुवातीचा प्रश्न वेगळा होता. पण पुढे जाऊन प्रश्न एकच झाला - सरकार ऐकणार का? आज विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातही तोच प्रश्न उभा राहिला आहे. सरकारला प्रत्येक मागणी मान्य करावीच लागते असे नाही. पण लोकशाहीमध्ये सरकार ऐकतेही. दुर्दैवाने आपल्याकडे आता संवाद हा शेवटचा पर्याय होतो आहे.
पहिले दुर्लक्ष, नंतर आंदोलकांच्या हेतूंवर प्रश्न, मग राजकीय आरोप, त्यानंतर पोलिस आणि शेवटी संवाद. हा क्रम इतका नियमित झाला आहे की तोच जणू शासनपद्धतीचा भाग बनला आहे. याच कारणामुळे अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, ‘विद्यार्थ्यांशी आणि सोनम वांगचुक यांच्याशी संवाद साधा,’ असे आवाहन केले आहे. या पत्रातील सर्व मुद्दे मान्य करावेतच असे नाही; पण अण्णांनी उपस्थित केलेला प्रश्न दुर्लक्षित करता येत नाही.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हा प्रश्न विचारणारे अण्णा हजारे तेच आहेत, ज्यांच्याकडे संवाद साधण्यात पंधरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने उशीर केला होता. त्या सरकारने एक चूक केली होती. त्यांना वाटले होते की आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले, की ते आपोआप संपेल. आजचे सरकार नेमकी तीच चूक करत आहे का? हा प्रश्न विचारला तर तो राजकीय ठरतो; पण तो इतिहासाचा आहे. प्रत्येक सरकारच्या मनात एक भ्रम निर्माण होतो. बहुमत कायमस्वरूपी आपल्या बाजूने आहे... विरोध म्हणजे विरोधकांचे राजकारण आहे... आंदोलन म्हणजे कोणी तरी घडवून आणलेली घटना आहे! ही मानसिकता धोकादायक असते. कारण प्रत्येक आंदोलनामागे विरोधी पक्ष नसतो. अनेकदा त्यामागे निराशा असते. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत तर ती निराशा अधिक गंभीर असते. कारण त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे संपूर्ण आयुष्य असते. ‘नीट’ ही फक्त एक परीक्षा नाही, ती लाखो कुटुंबांच्या अपेक्षांचे केंद्र आहे. एका विद्यार्थ्याच्या यश -अपयशामागे त्याची मेहनत असतेच; पण त्याच्या कुटुंबाचा, आई-वडिलांचा त्याग असतो. प्रसंगी कर्ज असते, घर विकून केलेले शिक्षण असते.
एका पेपरफुटीने किंवा व्यवस्थेतील गोंधळाने हा विश्वास तुटला, तर तो संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न बनतो. अशा वेळी सरकारने काय करायला हवे? प्रत्येक मागणी मान्य करायला हवी का? अजिबात नाही. शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावाच, याबाबतही दुमत असू शकेल; पण विद्यार्थ्यांना भेटून त्यांच्याशी चर्चा करायला काय हरकत होती? तपासाची माहिती जाहीर करायला काय हरकत होती? जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ सांगायला काय हरकत होती?
आंदोलन करणारे आजचे विद्यार्थी हे कोणत्याही एका पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत. ते देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेचे लाभार्थी आहेत. त्यांना परीक्षा निष्पक्ष हवी आहे. त्यांच्या दहा-बारा वर्षांच्या परिश्रमांचे मूल्य एका पेपरफुटीमुळे शून्य होऊ नये, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे. या अपेक्षेला ‘राजकीय कटकारस्थान’ म्हणून पाहणे सोपे असेलही; पण त्यामुळे प्रश्न सुटत नाही. महात्मा गांधींपासून अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत अनेक नेत्यांनी आंदोलनांना उत्तर देताना संवादाचा मार्ग स्वीकारला. कारण संवाद म्हणजे शरणागती नव्हे; तो लोकशाहीवरील विश्वास असतो.
आज समाजमाध्यमांच्या युगात प्रत्येक आंदोलन काही तासांत राष्ट्रीय बनते. त्यामुळे सरकारकडे संवादासाठी पूर्वीपेक्षा कमी वेळ असतो. पण दुर्दैवाने सरकारे अजूनही जुन्याच गतीने विचार करत आहेत. त्यांना वाटते, काही दिवस गेले की आंदोलन शांत होईल. अनेकदा होते उलटे. शांततेची जागा अस्वस्थता घेते. अस्वस्थतेची जागा राग घेतो आणि संवादाची जागा पोलिस घेतात. ही चांगली चिन्हे नाहीत.
सन २०११मध्ये एका सरकारने संवाद उशिरा सुरू केला आणि त्याची मोठी राजकीय किंमत मोजली. २०२६ मध्ये दुसरे सरकार त्याच मार्गावर चालत आहे का? इतिहासाची पुनरावृत्ती कधीच तंतोतंत होत नाही; पण तो माणसांच्या चुका मात्र पुन्हा पुन्हा दाखवतो. सत्तेत असलेल्यांना एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवावी लागते - जनता सरकार बदलू शकते; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे जनता सरकारकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलू शकते. त्याची सुरुवात अनेकदा एखाद्या निवडणुकीत होत नाही. ती एखाद्या दुर्लक्षित आंदोलनापासून सुरू होते.
प्रश्न विद्यार्थ्यांचा नाही. प्रश्न अण्णा हजारेंचाही नाही. प्रश्न एवढाच आहे, की लोकशाहीमध्ये सरकार आंदोलनाला उत्तर देताना संवाद निवडणार, की दडपशाही? कारण सरकारे बदलतात. पक्ष बदलतात. नेते बदलतात. पण सत्तेचे मानसशास्त्र बदलले नाही, तर इतिहास मात्र स्वतःची आठवण करून देत राहतो.parag.karandikar@timesofindia.com
हेही वाचा
‘एकपात्री नाट्यप्रयोग म्हणजे प्रेक्षकांवर अत्याचार’
सातशे कुटुंबांचे स्थलांतर
शनिवार, २५ जुलै २०२६
‘टीईटी’ गैरव्यवहार फडणवीसांच्या काळात
सहा महिन्यांत ४४३ आत्महत्या
एकोणतीस संस्थांवर प्रवेशबंदी
नियोजित साधुग्राम पाण्याखाली
विसर्ग आणखी दोन दिवस!
पाऊस थांबला गाळ साचला
विक्रमी आषाढी एकदशीची चाहूल