‘बंधमुक्त’ वैद्यकीय सेवा

मबीबीएसनंतर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची बाँडसेवा रद्द करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून एमबीबीएस पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक अनिवार्य अट होती. सरकारी महाविद्यालयांत वैद्यकीय शिक्षण सवलतीच्या दरांत दिले जाते. हा पैसा करदात्यांच्या खिशातून जातो. त्यामुळे सामाजिक दायित्व म्हणून पदवी पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी किमान एक वर्ष ग्रामीण, दुर्गम किंवा निमशहरी भागातील शासकीय रुग्णालयांत सेवा देणे बंधनकारक होते. ही सेवा न दिल्यास विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दंड भरावा लागत असे तसेच त्यांचे रजिस्ट्रेशन रखडत असे. आता ही अटच रद्द झाल्याने एमबीबीएस पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना लगेचच पदव्युत्तर शिक्षणाची तयारी करण्यासाठी किंवा पुढील अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी वेळ मिळेल. त्यांना इच्छेनुसार खासगी क्षेत्रात, संशोधन क्षेत्रात किंवा उच्च शिक्षणासाठी जाण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. त्यामुळे अर्थातच वैद्यकीय क्षेत्रामधून या निर्णयाचे स्वागत झाले. आता वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागांची संख्या जवळपास तिप्पट झाली आहे. त्यामुळे सर्व पदवीधरांना सरकारच्या विविध विभागांमध्ये जागा उपलब्ध करून देणे कठीण होऊ लागले होते. आता बाँड सेवाच रद्द झाल्याने दर वर्षीचे हजारो डॉक्टरांचे समुपदेशन आणि पोस्टिंग यातून सरकारची सुटका झाली आहे.. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागात डॉक्टरांची मोठी टंचाई आहे. बाँडसेवेमुळे तिथे किमान प्राथमिक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होत होती; ही सेवा रद्द केल्याने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेवर परिणाम होईल, असे म्हटले जातेय. नव्याने पदवीधर झालेले डॉक्टर शहरे किंवा खासगी रुग्णालयांकडे वळतील, त्यातून ग्रामीण आणि शहरी भागांतील आरोग्य सुविधांमधील दरी रुंदावण्याची भीती आहे. दुसरीकडे सक्तीच्या सेवेमुळे विद्यार्थ्यांची वर्षे वाया न जाता ते लवकरात लवकर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करू शकतील. यामुळे देशात तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वेगाने वाढू शकेल. सक्तीने किंवा अनिच्छेने काम करणाऱ्या डॉक्टरांपेक्षा, कायमस्वरूपी आणि स्वेच्छेने सेवा देणे कधीही चांगले. आता बाँडसेवेतून डॉक्टर उपलब्ध होणार नसल्याने सरकारला कंत्राटी किंवा कायमस्वरूपी पदे भरण्यासाठी धोरण आखण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यातून तरी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला स्थैर्य मिळेल अशी अपेक्षा आहे.