आकडेवारी लपवू नका

Contributed by: नाशिक|महाराष्ट्र टाइम्स•
आकडेवारी लपवू नका
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
नाशिकमधून जायकवाडी धरणाकडे आतापर्यंत नेमके किती पाणी सोडले, जूनमध्ये जायकवाडीत किती पाणीसाठा होता, धरणाकडे सोडण्यात येणार् या विसर्गावर नियंत्रण नेमके कोणाचे आहे अशा प्रश्नांचा भडीमार करीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकार् यांना आमदार देवयानी फरांदे यांनी धारेवर धरले. नाशिककरांच्या हक्काच्या पाण्याबाबत अधिकारी माहिती लपवित असतील आमदार आपली जबाबदारी चोख पार पाडतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

जिल्ह्यातील अनेक धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस झाल्याने नांदूरमध्यमेश्वर येथून ९४ हजार क्युसेकने विसर्ग सुरू होता. या पाण्यापैकी जायकवाडी धरणात प्रत्यक्षात किती पाणी पोहोचले, याची अधिकृत आकडेवारी आमदारांनी मागितली. परंतु, प्रशासनाकडे अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने फरांदे यांनी अधिकार् यांना धारेवर धरले. नाशिकमधून सोडल्या जाणार् या पाण्याचा हिशेबच उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब आहे. अधिकारी आकडेवारीची लपवालपवी करीत असल्याचा आरोप फरांदे यांनी केला. जायकवाडीत अवघा ३१ टक्के पाणीसाठा असून, धरणाचा २४ टक्के मृतसाठा गृहीत धरला तर उपयुक्त पाणीसाठा अत्यल्प राहतो. अशा परिस्थितीत मृतसाठा वापरण्यात आला आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर नियमबाह्य पद्धतीने मृतसाठा वापरला असेल, तर संबंधित अधिकार् यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. समन्यायी पाणीवाटप कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी फक्त नाशिकवरच का? असा सवालही उपस्थित झाला. मराठवाड्यात बारमाही शेती आणि नाशिकच्या शेतकर् यांनी तिमाही शेती करून द्राक्षबागा उद्ध्वस्त कराव्यात ही भूमिका स्वीकारार्ह नाही. नाशिकच्या हक्काच्या पाण्याशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नसल्याचा इशारा फरांदे यांनी दिला. गोदावरी पाटबंधारे विभागाचे मुख्य कार्यालय संभाजीनगरऐवजी नाशिकमध्ये हलविण्याच्या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. बैठकीला महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, आमदार राहुल ढिकले, उपमहापौर विलास शिंदे, कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात पुरामुळे अनेक घरांची पडझड झाली आहे. याबाबत तातडीने पंचनामे पूर्ण करून आठ दिवसांत मदतीचे धनादेश वितरित करावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. दोन - दोन वर्षे मदत मिळत नसेल तर अशा मदतीचा उपयोग काय, असा सवाल त्यांनी केला. काझीगढी प्रकरणाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्याबाबतही पाठपुरावा करण्यात आला. शहरात वीजपुरवठ्याच्या तक्रारी वाढत असून, या विषयावर स्वतंत्र आढावा बैठक घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

हेही वाचा