रावीच्या उत्तरपत्रिका संगणकावर तपासण्याच्या पद्धतीत (ओएसएम) मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक चुका झाल्याप्रकरणी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (सीबीएसई) अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची झालेली हकालपट्टी योग्य असली, तरी यामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान भरून निघणार नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना चुकीचे गुण दिले गेले किंवा ज्यांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्या गेल्या, त्या दुरुस्त होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही. त्यासाठी ‘सीबीएसई’ने ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले असले, तरी तिथे सायबर हल्ले झाल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना तक्रार नोंदविता आली नाही. पारदर्शक मूल्यमापनासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात गैर काहीही नाही; परंतु सुमारे अठरा लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट जोडलेल्या बारावीच्या परीक्षेत त्याचा वापर करण्याच्या आधी प्रायोगिक पातळीवर त्याची क्षमता तपासण्याचे व्यवहारज्ञानही ‘सीबीएसई’मधील दुढ्ढाचार्यांनी दाखविले नाही. नाही म्हणायला प्रायोगिक पद्धतीने संगणकावर उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी तीन दिवसांची कार्यशाळा जानेवारीत दिल्लीत घेतली गेली; मात्र त्यात केवळ दिल्लीचे पाच शाळांचे शिक्षक सहभागी झाले होते. परीक्षकांनी किंवा पर्यवेक्षकांनी दिलेल्या गुणांची व्यवस्थित नोंद होत नसल्याच्या, संगणक यंत्रणा मध्येच बंद पडत असल्याच्या, उत्तरपत्रिका धूसर दिसत असल्याच्या बाबी त्याच वेळी निदर्शनास आणून देण्यात आल्या होत्या. अंतिम परीक्षेत ही पद्धत यंदा वापरू नये, अधिकाधिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन, तसेच तांत्रिक अडचणी दूर करून ती पुढच्या वर्षी वापरली जावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या होत्या. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दुष्परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांना भोगावे लागत आहेत.
‘नीट’मधील पेपरफुटी असो, ‘सीबीएसई’च्या परीक्षांतील तांत्रिक गैरप्रकार असो किंवा ‘सी-यूईटी’मध्ये प्रश्नपत्रिका उशिराने मिळणे असो; या साऱ्यांतून आपल्याकडील परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणांचे अपयश ठळकपणे दिसते. या सर्व परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या, त्यांच्या पालकांच्या आणि एका अर्थाने देशातील ऊर्ध्वगामी समाजाच्या आशा-आकांक्षाशी जोडलेल्या आहेत. त्या अतिशय जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने घेण्याची गरज असताना राष्ट्रीय चाचणी संस्था (एनटीए) किंवा ‘सीबीएसई’ या केंद्रीय परीक्षा यंत्रणा त्याची पूर्तता करीत नसल्याचे वारंवार दिसते. असे काही घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतरही तिथे जबाबदारीच्या पदावरील लोक आपली अकार्यक्षमता, अपयश लपवत राहतात; आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री ‘यात राजकारण आणू नका’, असे म्हणतात. ही केवळ उत्तरदायित्व झटकण्याची प्रवृत्ती म्हणावी की आणखी काही? ‘सीबीएसई’च्या निकालानंतर ‘ओएमएस’मधील चुका निदर्शनास आणणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही ट्रोलर्सनी ‘पाकिस्तानी’ ठरविण्याचा प्रकार म्हणजे विकृतीचा कळसच. ‘नीट’च्या पेपरफुटीच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणानंतर चौकशी समिती नेमली; परंतु तिच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे काय झाले? तीच गोष्ट ‘सीबीएसई’च्या ‘ओएमएस’ मूल्यांकनाच्या आग्रहाचा. प्रायोगिक स्तरावर उत्तरपत्रिका तपासताना सहभागी शिक्षकांनी केलेल्या सूचनांकडे, तसेच त्यावेळी निदर्शनास आणून दिलेल्या तांत्रिक चुकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून ही पद्धत राबवली गेली. याचा अर्थ काय होतो? शिक्षणाचे कमालीचे बाजारीकरण झालेल्या आजच्या काळात हितसंबंधीयांची साखळी ‘अर्थ’पूर्ण संबंधांद्वारे या परीक्षांत गैरप्रकार करीत असल्याचा निष्कर्ष यावरून काढला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही.
शिक्षणात, परीक्षा पद्धतीत आपल्याला क्रांतिकारक बदल करायला हवेत, असे आपले धोरणकर्ते नेहमी सांगतात. नवीन शिक्षण धोरणात (एनईपी २०२०) तर याचा अनेकदा उल्लेख आहे. मात्र, असे बदल करताना, नवीन पद्धत आणताना सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेण्याची, आवश्यक त्यांना याबाबत प्रशिक्षण देण्याची आणि एकंदरीत सर्वसहमती घडवून आणण्याची गरज असते. ‘एनटीए’सारखी यंत्रणा निर्माण करणे किंवा संगणकावर उत्तरपत्रिका तपासणे यांत चुकीचेही काही नाही; परंतु त्यासाठी क्षमता विकसित केली का, हा खरा प्रश्न आहे. परीक्षा आणि निकाल दरवर्षी वादाच्या भोवऱ्यात अडकत असतील, तर परीक्षा यंत्रणांत दोष आहेत, असा अर्थ होतो. तो दूर करण्यासाठी आणाभाका घेऊन किंवा समिती नेमून चालणार नाही, तर त्याचा पाठपुरावा करून पुढील वर्षी सर्व दोष जातील हे पाहायला हवे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी न खेळणे यातच देशाचे हित आहे.
