मराठा आरक्षण ासंदर्भात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आदीबाबत नागरिकांना सहाय्य करण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच प्रमाणपत्रासंदर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी मंत्रालयातील कार्यालयात ९३२६५६२८१५ हा हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केला असून कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच झाली. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई आदी तसेच सरकारी आणि पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. ‘मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची निर्धारित वेळेत पूर्तता करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाने कार्यवाही सुरू करावी. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय होण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने काम करावे. हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कारवाई करण्यात येईल. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी, शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर १३ लाख दाखल्यांचे झालेले वितरण; तसेच समिती स्थापन होण्यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्राचे झालेले वाटप याची माहिती जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करावी. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दाखले वितरित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांमध्ये गृहभेटी, विशेष शिबिरे आयोजित करुन याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर निश्चित करावी. या कामाचा आढावा दर आठवड्याला घेण्यात यावा’, अशा सूचनाही मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या आहेत.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरित करण्याबाबत दर १५ दिवसांनी विभागीय आयुक्त आढावा घेतील, असे ते म्हणाले. ‘मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणे, आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक कार्यान्वित करावा,’, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्री मंडळ उपसमितीने घेतला असून, सारथी समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून व्याज परतावा अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत आणि महामंडळाच्या कामाबाबत; तसेच नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना होणारे दायित्व विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
