‘जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करत असतानाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच लाभले आहे. केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय तेल किमतींचा संपूर्ण बोजा पेट्रोल आणि डिझेलच्या ग्राहकांवर पडू दिलेला नाही,’ अशी प्रतिक्रिया आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ( आयएमएफ ) पहिल्या उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांनी दिली आहे.
ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास पोहोचले असताना आणि पश्चिम आशियातील संकटामुळे ऊर्जा बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असताना गोपीनाथ यांच्या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, यावरच न थांबता सरकारने भविष्यासाठी काही महत्त्वाची आर्थिक पावले उचलावीत असा सल्ला देण्यासही त्या विसरल्या नाहीत.
गोपीनाथ यांच्या मते, भारताने जागतिक तेलाच्या किमतींमधील वाढीचा धक्का कमी करण्यासाठी एका प्रकारे अप्रत्यक्ष अनुदानाचा वापर केला. ‘आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या; परंतु सरकारने किरकोळ इंधनाच्या किमती त्या प्रमाणात वाढू दिल्या नाहीत. यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबे आणि कंपन्यांवर अचानक महागाईचा दबाव वाढला नाही. भविष्यात सरकारने सरसकट मोठ्या प्रमाणावर मदत योजना राबवण्याऐवजी गरजू आणि कमकुवत घटकांसाठी लक्ष्यित मदत देण्यावर भर देण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारची वित्तीय स्थितीही मजबूत राहील आणि खरी मदत योग्य लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल,’ असेही गोपीनाथ यांनी नमूद केले.
रुपयावर का वाढतोय दबाव?
गीता गोपीनाथ यांनी भारत ीय रुपयाबाबतही चिंता व्यक्त केली. पश्चिम आशियातील संकट आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताच्या आयातखर्चांत मोठी वाढ झाली आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा परदेशातून खरेदी करत असल्यामुळे, त्यासाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागत आहेत. तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीदरम्यान विदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री वाढली आणि भारतीय रुपया या वर्षी एका टप्प्यावर प्रति डॉलर नीचांकी पातळीवर पोहोचला. अशा परिस्थितीत, तेलाच्या किमतींमधील सातत्यपूर्ण वाढ भारतीय चलन (रुपया) आणि चालू खात्यातील तुटीवरील दबाव वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे, असेही गोपीनाथ यांनी नमूद केले.
