भोर : पावसाळा तोंडावर आला तरी भोर विधानसभा मतदारसंघातील भूस्खलनाचा धोका असलेल्या कोंढरी, धानिवली, घुटके गावचे पुनर्वसन मागील सहा वर्षांपासून प्रस्तावातील त्रुटींमध्ये अडकल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या गावातील लोकांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाचे घोंगडे अजून किती वर्षे भिजत पडणार हे सांगता येत नाही.
सरकारकडे मागील तीन वर्षांपासून हे प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी धूळ खात पडले होते. तिन्ही गावांचे पुर्नवसन प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने मंत्रालयात १८ मे २०२२ मध्ये सादर केले. माळीणमधील दुर्घटनेनंतर जिल्हयातील एक हजार चारशे गावांचे भूजल सर्व्हेक्षण व विकास संचालनालय (जीएसडीए), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआय़) संस्थामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये भोर तालुक्यातील कोंढरी, धानिवली व मुळशीतील घुटके गावांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे अशा सूचना संबधितांनी दिल्या. सरकारकडून प्रस्ताव मूंजूरीबाबत कोणचाही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. तर नव्याने सरकारच्या महसूल व वन विभागाने २३ जानेवारीला पुन्हा या प्रस्तावात काही त्रुटी काढल्याचे पत्र जिल्हाधिकारी यांना दिले. त्यावर तीन जून रोजी निवासी जिल्हाधिकारी यांनी सदरचे पत्र तहसीलदार यांच्याकडे त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी पाठवले आहे.त्यामुळे सध्यातरी कोंढरी, धानवली, घुटके या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रस्ताव, आक्षेप आणि प्रक्रियात्मक विलंब यात या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लटकला आहे. सप्टेंबर २०२५ च्या सुधारित प्रस्तावानुसार कोंढरी व धानवली या गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी कोंढरी सहा कोटी ६० लाख, धानवली एक कोटी ५९ लाख इतकी रक्कम कळवली आहे. या खर्चामध्ये सर्व बाबी अंतर्भूत केल्याचे दिसून येत नसल्याचे आक्षेप आहेत. कोंढरी गांव अंशतः प्रकल्पबाधित असून पुनर्वसनासाठी ४ कोटी ९७ लाख रुपये इतका खर्च असल्याचे कळवले आहे.
