‘गल्लोगल्लीत फिरताना आवाज देऊन व्यवसाय करण्यास सुरुवात होती. त्यावेळी भाजी, फळ विक्रेते आवाज देत असल्याने पहाटे, दुपारी झोपमोड होत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. त्यामुळे महापालिकेने कारवाई सुरू केली. सोसायट्यांच्या हद्दीत हे विक्रेते येऊन आवाज देऊन विक्री करतात. त्यामुळे सोसायट्यांनी दारावर ‘फेरीवाल्यांना प्रवेशास सक्त मनाई’ असे फलक लावणे सुरू केले. त्याविरोधात आंदोलने केली. सोसायट्यांना ‘आम्ही माणसे आहोत. आमच्याशी माणुसकीने वागा; आम्हाला सांभाळून घ्या,’ अशी विनंती केली. त्यानंतर हे फलक बंद झाले,’ अशी आठवण संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितली.
पुणे : रस्त्यावरील भाजीवाल्यांपासून ते फळे, फुलांपासून किरकोळ वस्तू विक्री करणाऱ्या फेरीवाल्यांची पुण्यातील संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्यांच्यामुळे दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टी सहज दारावरच उपलब्ध होत असल्या, तरी या फेरीवाल्यांना रोजची जगण्याची लढाई लढावी लागत आहे. त्यासाठी फेरीवाल्यांना एकत्रित करून त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या ‘जाणीव’ या हातगाडी फेरीपथारी स्टॉलधारक संघटनेला आता महाराष्ट्रात पर्याय नाही. या संघटनेच्या रोपट्याचे आता वटवृक्षात रूपांतर होत आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते विलास चाफेकर यांनी जाणीव संघटनेची स्थापना १९८२मध्ये केली. त्याला आता ४४ वर्षे होत आहेत. संघटनेने फेरीवाल्यांची संघटना म्हणून काम सुरू केले. ग्रामीण आणि शहरी भागातील फेरीवाल्यांच्या समस्यांचा अभ्यास सुरू केला. त्यानंतर पुणे आणि मुंबईत महापालिकेशी संघर्ष सुरू झाला. दुष्काळी स्थितीमुळे अनेक स्थलांतरित पुण्या-मुंबईत आले आणि फेरीवाले म्हणून व्यवसाय करीत येथेच स्थिरावले. रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या या फेरीवाल्यांना ना तेव्हा पर्याय होता, ना आता तो उपलब्ध आहे. यांनाच एकत्रित करण्यासाठी त्यांचे संघटन करण्याची गरज चाफेकरांनी ओळखली. त्यामुळे मार्केट यार्ड, केळीचा बाजार, भाजी मंडई या ठिकाणी त्यांच्या फेरीवाल्या विक्रेत्यांशी भेटीगाठी सुरू झाल्या. हा व्यवसाय करताना या फेरीवाल्यांमध्ये व्यसनाचे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे दारुच्या गुत्त्याच्या ठिकाणी जाऊनही फेरीवाल्यांचे समुपदेशन करणे सुरू झाले. त्यातून संघटना बांधणीचा प्रयत्न सुरू झाला. संघटन बांधणी झाली म्हणजे प्रश्न सुटेल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला.
दुष्काळी भागातून रोजीरोटी मिळविण्यासाठी ‘मेट्रोसिटी’त आलेले फेरीवाले गल्लोगल्ली रस्त्यावर व्यवसाय करू लागले. त्यांच्यावर अत्याचार, अन्याय होत होते. अत्याचाराविरोधात लढण्यासाठी न्याय मिळावा, यासाठी लढाई सुरू झाली. त्यामुळे फेरीवाल्यांची संघटना म्हणून पुण्यात ‘जाणीव हातगाडी फेरी पथारी स्टॉलधारक संघटना’ नावारूपास आली. कामगार आयुक्ताकडे संघटनेची नोंदणी करण्यात आली. नोंदणीमुळे आंदोलनासाठी कायद्याची बंधने आली. पूर्वी कधीही, कोठेही आंदोलने करता येत होती. आता पत्रव्यवहार, परवानगी घेतल्याशिवाय आंदोलने करता येईनाशी झाली. महापालिका आयुक्तांना निवेदन देणे सुरू झाले. मात्र, महापालिकेने आमची आंदोलने, मागण्या हाणून पाडण्यास सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत ताकद कमी पडते की काय; म्हणून देशपातळीवर फेरीवाले, पथविक्रेत्यांची संघटना एकत्रित करता येईल का, याचा विचार सुरू झाला.
फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळावे. त्यांच्या बाजूने काही मुद्दे असावेत, यासाठी फेरीवाल्यांना संरक्षण देणारा कायदा असावा, अशी कल्पना सुचली. पूर्वीचे जिल्हाधिकारी कुमार गौतम यांनी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची सूचना केली. त्या वेळी पथ विक्रेत्यांसाठी कायदा तयार करण्याची सुरुवात झाली. केंद्र सरकारने २००४, नंतर २००९मध्ये ‘फेरीवाले धोरण’ तयार केले. मात्र, पुणे महापालिकेला या धोरणाचा विसर पडला आहे. कायदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘टास्क फोर्स’ तयार केला. त्याचे संजय शंके हे महाराष्ट्रातील एकमेव सदस्य आहेत. पुढे जाणीव संघटनेच्या पुढाकारामुळे देशभर ‘पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण व रक्षण अधिनियम’ हा कायदा अस्तित्वात आला; पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेशी संघर्ष सुरूच आहे.
