शहरातील इंग्रजकालीन जुन्या उच्च न्यायालयाच्या वारसा इमारतीची दुरवस्था झाल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जवळपास वर्षभरापासून इमारतीच्या दुरुस्तीचे कोणतेही काम सुरू नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे या इमारतीची पुरातत्त्वीय पद्धतीने डागडुजी करण्यात यावी. हे काम पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
जुन्या उच्च न्यायालयाची इमारत तसेच या आसपासचा परिसर यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एकूण तीन जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. त्यांवर शुक्रवारी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने उपनिबंधक निनाद इंगळे यांना इमारतीची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सादर करण्यात आलेल्या अहवालात इमारत जीर्ण अवस्थेत असून तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास आणखी नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही ऐतिहासिक वारसा इमारत असून दीर्घकाळ न्यायदानाचे कार्य येथे चालत होते, त्यामुळे तिचे जतन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी हा मुद्दा दर सोमवारी न्यायालयात घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने सांगितले. पुरातत्त्व विभागाने सहा महिन्यांत दुरुस्ती करावी व त्यासाठी करण्यासाठी कोणती कार्यपद्धती अवलंबणार याबाबत सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याखेरीज डागडुजीत येणारे अडथळेसुद्धा शपथपत्रात नमूद करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी ९ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून ॲड. मुग्धा चांदूरकर, याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. तर ॲड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी न्यायालय मित्राची भूमिका बजावली.
