विमानतळासाठी राज्य शासनाने अतिरिक्त जमीन अधिग्रहणाकरिता डिसेंबर महिन्यात निधी उपलब्ध करून दिल्याने विमानतळाचा मार्ग प्रशस्त झाला होता. शुक्रवारी अर्थसंकल्पामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी विमानतळ विस्तारीकरणाची घोषणा केल्याने त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता अकोलेकरांचे विमानसेवेचे स्वप्न पूर्ण होणार असे चित्र दिसून येत आहे.
अकोल्यात मागील साठ वर्षांपासून विमानतळाची जागा व धावपट्टी तयार असल्याने पश्चिम विदर्भात सर्वात अगोदर विमानतळ होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र हा मान अमरावतीला मिळाला. अमरावती येथून विमानसेवा सुरू झाली.
अकोल्याच्या शिवनी विमानतळाची धावपट्टी चौदाशे मीटरची असल्याने तिथे प्रवासी विमान उतरवणे सोयीचे नसल्याचे विमान प्राधिकरणाकडून सांगितले जायचे. ही धावपट्टी वाढवण्यासाठी विमान प्राधिकरणाला काही जमीन अधिग्रहित करणे गरजेचे होते. त्याकरिता अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने आपली जमीन विमान प्राधिकरणाला दिल्यानंतरही आणखी २३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती. ही जमीन खासगी लोकांच्या व शेतकऱ्यांच्या मालकीची असल्याने ती अधिग्रहित करण्याकरिता लागणारा निधी ही सर्वात मोठी अडचण होती. मात्र डिसेंबर महिन्यात शासनाने खासगी जमीन अधिग्रहित करण्याकरिता निधी उपलब्ध करून दिला. विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार १४०० मीटरवरून १८०० मीटर करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या २२.२४ हेक्टर जमीन संपादनासाठी २०८.७६ कोटी इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळाली होती. विमानतळ तातडीने सुरू व्हावे याकरिता खासदार अनुप धोत्रे यांनी निवडून आल्यावर सुरुवातीपासूनच सातत्याने हा प्रश्न केंद्रीय व राज्य शासन दरबारी लावून धरला होता.
