गेले सुमारे एक तप रखडलेला मुरबाड तालुक्यातील काळू धरण प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू असले तरी याबाबत आधी कायदेशीर अटींचे पालन करावे आणि मगच भूसंपादनाची प्रक्रियेचा विचार करावा, अशी भूमिका काळूबाधित ग्रामस्थांनी घेतली आहे. उपविभागीय अधिकारी आणि जलसंपदा विभागाला निवेदनाद्वारे ग्रामस्थांनी आपली यासंदर्भातील भूमिका कळवली आहे.
काळू धरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी उप विभागीय कार्यालयाने संबंधित गावांमध्ये ग्रामसभा आयोजित करण्यासंदर्भात पत्र पाठवले होते. त्याला उत्तर देताना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या श्रमिक मुक्ती संघटनेने कायदेशीर अटींची पूर्तता केल्यानंतरच भूसंपादनाविषयी विचार करणे योग्य ठरेल, असे प्रशासनाला कळवले आहे. काळू धरणासाठी अनुसुचित क्षेत्रातील खाजगी जमीन संपादित करावी लागणार असल्याने ग्रामसभांची परवानगी अनिर्वाय आहे.
धरण क्षेत्रात वनहक्क दावे
काळू धरणासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या वनजमिनीपैकी १११ हेक्टर जमीन वनहक्क कायद्यान्वये आदिवासींनी सामूहिक तसेच वैयक्तिक स्वरूपात देण्याची घोषणा झाली आहे. ती जमीन प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्यास अंतिम मान्यता अद्याप प्राप्त झालेली नाही
‘अधिकाऱ्यांची उपस्थिती हवी’
महत्त्वाच्या विषयांबाबत ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना योग्य उत्तरे मिळण्यासाठी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी स्तराचे किंवा समकक्ष अधिकारी) ग्रामसभांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. त्यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाल्यानंतरच प्रामसभांकडून सहमती अथवा असहमती देणे योग्य ठरेल, असे संघटनेने कळवले आहे. तसेच स्वतंत्र ग्रामसभांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांचा व वनहक्कांचा योग्य तो मान राखून भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
