‘ एलपीजी ’ पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आठ मार्चला जारी पत्रान्वये जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
विधान परिषद नियम ९३ अन्वये उपस्थित सूचनेवर निवेदन करताना मंत्री भुजबळ यांनी सभागृहाला राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याच्या अनुषंगाने कार्यवाहीची माहिती दिली.
‘तेल कंपन्यांकडे ‘एलपीजी’चा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, वितरण सुरळीत सुरू आहे. नागरिकांनी ‘एलपीजी’ पुरवठ्याबाबत कोणतीही चिंता करू नये,’ असे आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले.
सरकारकडून उपाययोजना
‘पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने ‘एलपीजी’ पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण आणि दर निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असून, त्यानुसार ५ मार्चला तेल कंपन्यांना ‘एलपीजी’चा पुरवठा प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्याकरिता जिल्हास्तरावर दक्षता/फिरते पथक स्थापन करून आवश्यक तपासण्या करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत व राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे,’ असे मंत्री भुजबळ म्हणाले.
