‘सीएम सृष्टी योजने’स मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई : राज्यात संशोधन, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास, उद्योग संलग्न उच्च शिक्षण उत्कृष्टता केंद्रे यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय महाविद्यालये, संस्था आणि तंत्रनिकेतनमध्ये संशोधनास चालना देण्यासाठी ‘ सीएम सृष्टी योजना ’ अंमलात आणण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’मध्ये उच्च आणि तंत्र शिक्षणाचा समावेश आहे.

कोठडीतील मृत्यू; वारसांना भरपाई

मुंबई : पोलिस कोठडीतील व्यक्तींच्या मृत्यू प्रकरणात त्यांच्या जवळच्या वारसदारांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास जवळच्या वारसदारास पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. अशा व्यक्तीस शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे पन्नास टक्क्यांहून कमी कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास दोन लाख आणि त्याहून अधिक प्रमाणात अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

वडार कारागिरांना रोजगाराची हमी

मुंबई : पारंपरिक दगडफोडी आणि गौण खनिजाचे उत्खनन करून उपजीविका करणाऱ्या वडार समाजासाठी गौण खनिज स्वामित्व धनासाठी (रॉयल्टी) सवलत आता वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रासवरून, पाचशे ब्रास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ

मुंबई : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील, शासकीय वसतिगृहासाठी पात्र असूनही वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या वार्षिक अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

स्वयम् योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा

मुंबई : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना त्यांच्या गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे, याकरिता विभागामार्फत विभागीयस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर आणि ग्रामीण स्तरावर सरकारी वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत. विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी वाढत असल्याने त्या प्रमाणात शासकीय वसतिगृहांतील प्रवेश क्षमता कमी पडू लागल्याने ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना’ राबविण्यात येते.