तर निवासाचा हक्क होणार बाद
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
(पान एकवरून) आहे, सरकारी, महापालिका किंवा खासगी जमिनींवर अतिक्रमण करून बेकायदा झोपड्या उभारल्यानंतर मोफत घराचा लाभही घ्यायचा आहे, जागीच पुनर्वसनाची मागणीही करायची आहे; कायदा आणि नियम पाळायचे नाहीत, असे कसे चालू शकेल’, अशी कठोर टिप्पणी खंडपीठाने केली. पीएएए करारनाम्याचा हक्क काढून घेण्यासह अशा प्रकरणांत कोणती कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते, याचा विचार करण्यासाठी खंडपीठाने एसआरए प्राधिकरणाची बाजू मांडण्याकरिता ॲड. बिरेंद्र सराफ यांची नियुक्ती केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.‘नागरिकांमध्ये स्वच्छतेचे आचरण बिंबायला हवे आणि त्यांना ओला व सुका कचरा वेगळा गोळा करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे आम्ही पूर्वीच्या आदेशात म्हटले होते. त्याप्रमाणे कोणती कार्यवाही झाली? नगरसेवकांचे साहाय्य घेतले का? असे प्रश्न खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केले.
हेही वाचा
नाशिकच्या दिलीपला दुसरे सुवर्ण
ऑडिओ क्लिपवरून राज्यात वादंग
तारांगण पाहायला या, ‘उदमाळ थाळी’ चाखून जा!
शहरात दोन दिवस नळ कोरडे
गुरुवारचे तापमान
गोळीबार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला नोटीस
इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिनी मोदी, मच्छार यांना निमंत्रण
नाशिकची साक्षी देशात प्रथम
परिषदेसाठी आज मतदान
रेल्वे प्रवाशांनी वाचला समस्यांचा पाढा