राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती यंदा वाढली असून, २०१२नंतर प्रथमच सुमारे २६५ तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत. जूनपासूनच्या पर्जन्यतुटीसह अन्य निकषांच्या आधारे या तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आली आहे.सरकारकडील तुलनात्मक आकडेवारीनुसार, २०१२-१३मध्ये १२३, तर २०१८-१९मध्ये १५१ तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत होते. २०२३-२४मध्ये ही संख्या ४० तालुक्यांवर आली होती. मात्र, यंदा २६५ तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने हा १४ वर्षांतील दुष्काळाचा सर्वाधिक विस्तार झाल्याचे चित्र आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर आकडेवारी सादर केली असून, त्यानिमित्ताने ही माहिती समोर आली. जून २०२६पासून झालेली पर्जन्यतूट व अन्य निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती आढळली. त्यानंतर या तालुक्यांत ‘प्रथम कळ’ लागू करून विशेष उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. याबाबतचा सरकारी निर्णय २५ सप्टेंबर रोजी काढला. मात्र, ‘प्रथम कळ’ लागू होणे आणि अंतिम दुष्काळ जाहीर होणे या वेगवेगळ्या बाबी असल्याने यंदाच्या २६५ तालुक्यांची मागील वर्षांच्या अंतिम दुष्काळ घोषणेशी थेट तुलना करताना हा फरक महत्त्वाचा आहे.
पावसाची तूट मोठी
दुष्काळसदृश परिस्थितीचा विस्तार होण्यामागे पावसाची मोठी तूट हे प्रमुख कारण ठरले आहे. एक जून ते पाच ऑक्टोबरदरम्यान राज्यात १,०१५.७ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ७९१.१ मिमी पावसाची नोंद झाली. नंदुरबारमध्ये सामान्य पावसाच्या तुलनेत ५०.७२ टक्के, सोलापुरात ५०.७० टक्के आणि लातूरमध्ये ४९.६१ टक्के तूट नोंदली गेली. कोल्हापुरात ४८.२४ टक्के, अमरावतीत ४४.४० टक्के, तर परभणीत ४४.१६ टक्के पावसाची तूट आहे. राज्यातील मोसमी पावसानेही माघारीचा प्रवास सुरू केला. तीन ऑक्टोबरपासून मुंबई आणि विदर्भातून नैर्ऋत्य मोसमी पावसाची माघार सुरू झाली. मराठवाडा व राज्याच्या उर्वरित भागांतून १० ऑक्टोबरपर्यंत माघारीची शक्यता आहे. यामुळे पाऊसतुटीच्या भरपाईची शक्यता कमी झाली.
दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ‘प्रथम कळ’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांसाठी सरकारने विविध सवलती लागू केल्या आहेत. यात जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सूट आणि शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांचा समावेश आहे. रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, गरजेनुसार टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू न देणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
