चिन्हावर ‘सर्वोच्च’ प्रश्न

शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षचिन्ह वाटपाच्या वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण मौखिक निरीक्षण नोंदवले. पक्षांतरासारखे ‘घटनात्मक पातक’ केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना पक्षचिन्ह देता येईल का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना फुटीसंबंधी याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देणे आणि त्यांना धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देणे, या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे.

शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत त्यांनी सांगितले, की विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी वैध आणि संबंधित आहे. निवडणूक चिन्हे आरक्षण व वाटप आदेशांतर्गत कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे, हे ठरवताना ही चाचणी वापरता येते, असे ते म्हणाले.

न्या. बागची यांनी विचारले, की अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या सदस्यांनी नंतर सदस्यत्व गमावल्यास पक्षचिन्हाचा अधिकार कसा ठरवायचा? ‘अपात्र सदस्य बाजूला गेले, तर उरलेल्या सदस्यांना वेगळे चिन्ह मिळते. अशा वेळी पक्षचिन्ह घटनात्मक पातक करणाऱ्यांना देता येईल, की त्या पातकाची तक्रार करणाऱ्यांना,’ असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

कौल यांनी प्रत्युत्तरात सांगितले, की अपात्रता नेहमीच पूर्वलक्ष्यी परिणाम करते असे कोणत्याही निर्णयात स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाचा दाखलाही दिला आणि विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी वापरण्यास मनाई नाही, असे मांडले.

यापूर्वी खंडपीठाने निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे राखीव चिन्ह दोन्ही गटांना न देता त्यांना स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवण्यास सांगण्याच्या शक्यतेचा पुरेसा विचार केला होता का, असा प्रश्न केला होता.

ज्या आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे बहुमताचा दावा केला जात आहे त्यांच्याविरुद्धच अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना विधिमंडळातील संख्याबळ ही ‘सुरक्षित कसोटी’ मानता येईल का, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली होती.

उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेत महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी १० जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्या निर्णयात अध्यक्षांनी संविधानाच्या १०व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. यासंबंधित उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या आणखी एका याचिकेत शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह त्यांना देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. ही सुनावणी अपूर्ण राहिली असून पुढील सुनावणी आज, बुधवारी होणार आहे.

न्यायालयाने संघटनात्मक चाचणीवरही प्रश्न उपस्थित केला. पक्षाच्या रचनेत स्पष्ट लोकशाही प्रक्रिया नसल्यास केवळ संघटनात्मक सदस्यसंख्या खऱ्या तळागाळातील पाठिंब्याचे प्रतिबिंब ठरू शकते का, अशी शंका न्यायालयाने व्यक्त केली.