‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ( एमपीएससी ) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आणि सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; मात्र आंदोलनामुळे रस्ते, पूल आणि सार्वजनिक ठिकाणी अडथळे निर्माण होऊन पुणेकरांच्या दैनंदिन जीवनावर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्या’, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
‘आंदोलक विद्यार्थ्यांनीही प्रशासनाची योग्य परवानगी घेऊन निश्चित केलेल्या ठिकाणीच कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करावे,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत (पान ४वर)