नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी आणि प्रशासनात पारदर्शकता व गतिमानता यावी, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांसारख्या वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना शंभर गुणांच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनावर आधारित केल्या आहेत. या शंभर गुणांच्या निकषांवर जे अधिकारी सत्तरपेक्षा अधिक गुण मिळवून ‘अ’श्रेणी प्राप्त करतील, त्यांना महत्त्वाच्या पदांवर प्राधान्याने नियुक्ती दिली जाणार आहे.
सध्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम २००५ नुसार केल्या जातात. आता आरोग्य क्षेत्रातील गुणात्मक सुधारणा आणि नीती आयोगाने निश्चित केलेली शाश्वत विकासध्येये वेळेत साध्य करण्यासाठी आता कामगिरीवर आधारित पारदर्शक पदस्थापना प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या प्रमाणित कामगिरीचा विचार केला जाणार आहे.अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी शंभर गुणांचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सार्वजनिक अभिमुखता आणि तक्रार निवारण (१० गुण), नेतृत्व आणि संवाद कौशल्य (१० गुण), आर्थिक व्यवस्थापन (१० गुण), नैसर्गिक आपत्ती आणि साथीच्या रोगांमधील काम (५ गुण), डिजिटल सेवा आणि विविध शासकीय पोर्टलवरील कामकाज (१० गुण), शासकीय अभियानांची अंमलबजावणी (१० गुण), आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी (५ गुण) आदींचा समावेश असणार आहे.
मिळालेल्या गुणांनुसार, अधिकाऱ्यांचे चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. त्यानुसार, ७०पेक्षा जास्त गुण (अ श्रेणी) प्राप्त अधिकाऱ्यांना गुणवत्ता-आधारित पदस्थापनेत सर्वाधिक प्राधान्य मिळेल. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांचा शासनस्तरावर प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानही केला जाऊ शकतो. ५० ते ७० गुण (ब श्रेणी) प्राप्त अधिकाऱ्यांचा ‘अ’ श्रेणीनंतर पदस्थापनेसाठी विचार होईल. ३० ते ४९.९९ गुण (क श्रेणी) आणि ३० पेक्षा कमी गुण (ड श्रेणी) प्राप्त अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी ‘परफॉर्मन्स इम्प्रुव्हमेंट प्लान’ लागू केला जाईल. ज्यात त्यांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिले जाईल. मूल्यांकनातील कामगिरी कमी असेल, तर अशा अधिकाऱ्यांची थेट मुदतपूर्व बदली करण्याचे अधिकार शासनाकडे राहतील.
मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरावर आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. हे मूल्यांकन शक्य तितके अधिकृत पुराव्यांवर आधारित असेल आणि त्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलचा वापर केला जाईल. कोणत्याही एकाच कामगिरीसाठी दुहेरी गुण दिले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली जाणार आहे. तसेच, प्रक्रियेत अन्याय वाटल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास प्रतिनिधित्वाची संधीही दिली जाणार आहे.