शियाटिक सोसायटी मुंबई’ ही २२० वर्षांचा इतिहास असलेली देशातील एक अग्रगण्य सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था आहे. या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तनिधी अधिनियम या कायद्यान्वये झालेली असून तिचा नोंदणी क्र.PTR No. E-१०२० असा आहे. या संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक दर एक वर्षाआड घ्यावी लागते. याआधीची निवडणूक ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी झाली होती. त्यानंतरची निवडणूक सन २०२५ मध्ये व्हायला हवी होती. परंतु, ती त्यावर्षी घेतली गेली नाही. सन २०२५ची निवडणूक १४ मार्च २०२६ रोजी घेण्याचे व्यवस्थापकीय समितीने ठरविले होते . मात्र १३ मार्च रोजी राज्याचे धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी या निवडणुकीस अंतरिम स्थगिती दिली. याविरुद्ध केली गेलेली रिट याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी फेटाळली. परिणामी मोठ्या चर्चेचा विषय ठरलेली ही निवडणूक त्या दिवशी झाली नाही.
१४ मार्च रोजी निवडणूक घेण्याचा ठराव व्यवस्थापकीय समितीने २६ फेब्रुवारी २०२६च्या बैठकीत केला होता, मात्र ज्या व्यवस्थापकीय समितीने हा निर्णय घेतला, तिची नियम आणि कायद्यानुसार निर्धारित मुदत त्याच्या बऱ्याच आधी म्हणजे २९ सप्टेंबर २०२५ रोजीच संपलेली असल्याने ती समिती पूर्णपणे अवैध होती. त्यामुळे तिला असा कोणताही निर्णय घेण्याचा मुळात अधिकारच नव्हता, असा निष्कर्ष नोंदवून धर्मादाय आयुक्तांनी १४ मार्चला होऊ घातलेली निवडणूक थांबविली. शिवाय या निवडणुकीसाठी तयार केली गेलेली सभासद-मतदारांची अंतिम यादी पूर्णपणे अवैधपणे तयार केली गेल्याचे निष्पन्न झाल्याने धर्मादाय आयुक्तांनी ती मतदारयादीही रद्द केली.
वैधपणे अस्तित्वात नसलेली व्यवस्थापकीय समिती गेली तीन वर्षे सोसायटीचा कारभार बेकायदा चालवत असल्याचा निष्कर्ष धर्मादाय आयुक्तांनी काढला आणि नवी समिती अधिकारावर येईपर्यंत सोसायटीचा चालविण्यासाठी एक हंगामी समितीही नेमली. नव्या समितीची वैधपणे निवडणूक घेण्याची आणि त्यासाठी मतदारांची यादी नव्याने तयार करण्याची जबाबदारीही आयुक्तांनी याच हंगामी समितीवर सोपविली. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील एक धर्मादाय निरीक्षक के. डी. तळोकर हे या समितीचे प्रमुख असतील आणि ज्यांची व्यवस्थापकीय समितीवर सन २०२४ मध्ये झालेली वैध निवड सन २०२७ पर्यंत आहे असे मंदार भारदे, विवेक गणपुले, कुमार केतकर, सुरेन्द्र कुलकर्णी, आणि प्रा. सूरज पंडित हे या आणि हंगामी समितीचे इतर सदस्य असतील. या समितीस सभासदत्वासाठीचे कोणतेही नवे अर्ज स्वीकारण्यास आणि ते मंजूर करण्यास मनाई असेल. हंगामी समितीने नव्या समितीच्या निवडणुकीसाठीची कच्ची मतदारयादी दोन महिन्यांत तयार करायची आहे. त्यानंतर महिनाभरात अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करायची आहे. आता स्थगित केलेल्या १४ मार्चच्या निवडणुकीत केतकर आणि गणपुले हे उमेदवार असल्याने नवी यादी करण्याच्या कामात त्यांना सहभागी होता येणार नाही.
विशेष म्हणजे, १४ मार्च रोजी ठरलेल्या निवडणुकीस कोणीही औपचारिक आव्हान दिले नव्हते. सोसायटीच्या कारभाराविषयी विधानसभेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाच्या निमित्ताने हा विषय धर्मादाय आयुक्तांपुढे आला. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी माहिती गोळा करण्याचे काम एक धर्मादाय निरीक्षक तळोकर यांच्याकडे सोपविले होते. तळोकर यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी अहवाल सादर केला. यातून सोसायटीच्या कारभारातील अवैधता आणि गैरप्रकाराच्या अनेक बाबी समोर आल्या. त्यावर पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन धर्मादाय आयुक्तांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
व्यवस्थापकीय समितीविषयी
व्यवस्थापनासंबंधी सोसायटीची स्वतःची नियमावली असून, ही संस्था नोंदणीकृत सार्वजनिक विश्वस्तनिधी असल्याने तिला संबंधित कायदाही लागू होतो. सोसायटीचा कारभार चालविण्यासाठी व्यवस्थापकीय समिती असते. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि मानद सचिवांची निवडणूक एका वर्षाआड होते व त्यांची मुदत दोन वर्षांची असते. सदस्यांची निवडणूक दर वर्षी होते व त्यांची मुदत तीन वर्षे असते. दर वर्षी १५ पैकी पाच सदस्य मुदत संपल्याने निवृत्त होतात. दर वर्षी ३० सप्टेंबरपूर्वी सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन त्यात समितीची निवडणूक घेणे बंधनकारक असते. मुंबई महानगर क्षेत्रातील आणि त्याबाहेरील व्यक्ती आणि संस्था सोसीयटीच्या सभासद असतात. त्यांचे नऊ विविध प्रवर्ग आहेत. यापैकी ठरावीक प्रवर्गातील ठरावीक कालावधी पूर्ण झालेले सभासद समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदार असतात.
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय सामितीची या आधीची निवडणूक ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी झाली होती. त्यात समितीवर झालेल्या निवडी आणि संबंधितांची मुदत अशी होती: प्रा. श्रीमती विस्पी बलपोरिया (अध्यक्ष. कालावधी वर्ष २०२३ ते २०२५). प्रा. श्रीमती मीनल क्षीरसागर, डॉ. श्रीमती शेहरनाझ नळवाला, जॉय थॉमस कुरियापिल्ले आणि प्रा. उषा आर. विजयलक्ष्मी (सर्व उपाध्यक्ष, २०२३ ते २०२५). प्रा. मंगला सरदेशपांडे (मानद सचिव, २०२३-२०२५) सदस्य: श्रीमती शर्मिष्ठा मुखर्जी, सुषमा व्ही. दबाक, नॉबी परियाराम, विठ्ठल नाडकर्णी आणि ॲड. संजय खेर (२०२३-२०२६) सदस्य : सी. एम. पॉलसिल, डॉ. नसरीन फझलभॉय आणि डॉ. यास्मिन लुकमानी (२०२३-२४ आधीच्या सदस्याचा उर्वरित कालावधी ) सदस्य : विप्लव बेलेल, दिगंबर कांबळे आणि डॉ. पी. एन. कुंदा (२०२३-२५ आधीच्या सदस्याचा उर्वरित कालावधी)
यासंबंधीचा ‘चेंज रिपोर्ट’ सन २०२४ मध्ये सादर झाला.. मात्र ती निवडणूक नियमांनुसार झालेली नाही, याआधारे सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी तो ‘चेंज रिपोर्ट’ नामंजूर केला. याविरुद्ध धर्मादाय आयुक्तांकडे अपील प्रलंबित आहे. त्यावर कोणताही आदेश नाही. म्हणजे सन २०२३ मधील समिती निवडणुकीच्या वैधतेपुढील प्रश्नचिन्ह कायम आहे. अशा या प्रश्नचिन्हांकित निवडणुकीतील सर्वांचीच मुदत २९ सप्टेंबर २०२५ ला संपली होती. तरी ते नव्या सभासदांची नोंदणी, मतदारयादी तयार करणे, निवडणुकीची तारीख ठरविणे असे निर्णय अवैधपणे घेत राहिले. या अवैध समितीने २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली, पण निवडणूक घेतली नाही. नंतर जाहीर केलेल्या तारखांनाही निवडणूक घेतली नाही; उमेदवार मात्र निश्चित केले गेले व निवडणूक अधिकारीही नेमला गेला. आता स्थगित केलेली १४ मार्चची निवडणूक नवी नोटीस न काढता आधीच्या उमेदवारांमधून आणि आधीच्या निवडणूक अधिकाऱ्याकरवी घेतली जाणार होती. लक्षणीय बाब अशी की, समितीच्या बैठकींमध्ये सदस्यांनी हे मुद्दे उपस्थित केले होते. परंतु, `कोणीतरी कारभार करायलाच हवा,` असे लंगडे समर्थन करून घोडे पुढे दामटविले गेले.
सोसायटीच्या सभासदत्वासाठी नव्याने येणाऱ्या अर्जाची प्राथमिक छाननी करून सभासदत्व देण्याची किंवा नाकारण्याची शिफारस व्यवस्थापकीय समितीस करण्यासाठी सात सदस्यांची छाननी समिती नेमण्याची नियमांत तरतूद आहे. २८ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जी छाननी समिती नेमली गेली तिचे सदस्य असे होते: अभिजीत मुळ्ये, अनाहिता तारापोर, अनिल सावंत, देवदत्त मालशे, धैर्य व्यास, पंकज समेळ आणि वैजयंती चक्रवर्ती. या समितीची एक वर्षाची मुदत २७ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत होती. सन २०२५ मध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली परंतु, त्यात नवी छाननी समिती नेमली गेली नाही. त्यामुळे आधीच्या वर्षी नेमलेल्या छाननी समितीने मुदत संपल्यानंतरही काम सुरू ठेवण्याचे स्वतःच ठरविले. त्यांनी त्यांच्या एक वर्षाच्या मुदतीत ३४९ नवीन सभासद करून घेण्याची; तर मुदतीनंतर १,४६७ सभासद करण्याची शिफारस केली. व्यवस्थापकीय समितीने छाननी समितीला मुदतीनंतरही काम करू दिले. एवढेच नाही तर त्यांच्या सर्व शिफारशी मंजूर करून एकूण १,८१६ नवीन सभासद करून घेतले. अशा प्रकारे १४ मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी १० मार्चपर्यंत नवे सभासद करून त्यांचा समावेश मतदार यादीत झाला. निवडणूक डोळ्यांपढे ठेवून हे नवे सभासद-मतदार करताना सोसायटीचे त्यासाठीचे नियम धाब्यावर बसविले गेले. एकगठ्ठा अर्ज स्वीकारणे, एकाच व्यक्तीकडून अनेकांची वर्गणी स्वीकारणे, आधी अर्ज मंजूर करून नंतर वर्गणी स्वीकारणे, अर्ज आल्यावर लगेच बैठक घेऊन मंजुरी असे गैरप्रकार सर्रास घडले. १४ मार्च २०२६ च्या निवडणुकीचे उमेदवार २०२५ मध्येच ठरविले होते. अशा प्रकारे उमेदवार ठरल्यानंतर जे सभासद झाले त्यांनाही मतदानाचा हक्क दिला गेला. म्हणूनच धर्मादाय आयुक्तांनी ही सभासद व मतदार नोंदणी बेकायदा आणि अवैध ठरवून रद्द केली. सोसायटीच्या ग्रंथालयातील २,०५० दुर्मिळ पुस्तके गहाळ झाल्याची बाब आणि या गहाळ पुस्तकांची यादीही या चौकशीतून समोर आली.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत .)
