रऊर्जेची निर्मिती करणाऱ्या जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला असतानाच; महाराष्ट्रात मात्र मोठ्या प्रमाणावर सौर वीज तयार करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा ‘शॉक’ बसला आहे. ‘सूर्याची शक्ती, बिलातून मुक्ती’ या संकल्पनेतून अनेक सोसायट्या, औद्योगिक कंपन्या-कारखाने, व्यापारी संकुलांनी लाखो रुपये खर्चून मोठ्या क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले. मात्र, ‘महावितरण’च्या पंचवार्षिक वीजदर सुधारणा याचिकेला मंजुरी देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाने वीजबिल शून्यवत करण्याच्या त्यांच्या स्वप्नांना मोठा झटका बसला आहे. दहा किलोवॉटपेक्षा जास्त क्षमतेची सौर वीज निर्माण करणाऱ्या सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना ‘ ग्रीड सपोर्ट चार्ज ’ लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या क्षमतेच्या छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकांसाठी प्रचंड मोठा धक्का बसणार असून, त्यांची आर्थिक व्यवहार्यता बाधित होणार आहे. त्यामुळे ‘आम्ही सौर वीज निर्माण करायची, आम्हीच ती वापरायची आणि त्यावर ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’चा भुर्दंडही सोसायचा का,’ असा प्रश्न सौर ग्राहकांकडून केला जात आहे; तर ही ‘सौर उद्योगविरोधी दररचना’ असून, नवीकरणीय ऊर्जेत गुंतवणुकीला मोठा फटका बसेल, अशी भीती सौर व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने नुकतीच ‘महावितरण’ची पंचवार्षिक वीजदर सुधारणा याचिका मंजूर करून नवीन दररचना लागू केली आहे. याआधी आयोगाने मार्च २०२५ मध्ये ‘महावितरण’च्या वीजदरात पाच ते पंधरा टक्के कपातीचा आदेश दिला होता. त्याचे वीजग्राहकांनी स्वागत केले होते. मात्र, त्यामुळे ९२ हजार कोटी रुपये संभाव्य नुकसान होण्याच्या भीतीने ‘महावितरण’ने फेरविचार याचिका दाखल केली. आयोगाने प्रारंभी वीजग्राहकांची बाजू न ऐकताच २५ जून २०२५ ला ‘महावितरण’च्या बाजूने सुधारित आदेश काढले. त्याविरोधात विविध संघटनांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने वीजग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन आयोगाला नव्याने जनसुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आयोगाने पुण्यासह राज्यभरात सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्या वेळी वीज ग्राहकांसह उद्योजक-व्यावसायिकांच्या संघटना आणि सौर व्यावसायिकांनी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ला कडाडून विरोध केला. त्यानंतर आयोगाने महावितरणच्या याचिकेवर आपला निकाल दिला असून, हा निर्णय राज्यातील सौर ग्राहकांसाठी कटू अनुभव ठरणार आहे. सौर ऊर्जेचा प्रसार आणि ग्रीडच्या स्थिरतेचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला असला, तरी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आणि ‘टाइम ऑफ डे बिलिंग’च्या (टीओडी) भुर्दंडामुळे मोठ्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पधारकांमध्ये नाराजी आहे.
ग्रीड सपोर्ट चार्जेसचा ‘झटका’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘सूर्यघर योजने’तून देशात तीस लाखांहून अधिक घरांच्या छतांवर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प स्थापन झाले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून, एक लाखाहून अधिक घरांवर ‘रूफ टॉप सोलार पॅनेल’ लागू केले आहेत. त्यामध्ये गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंटची संख्याही लक्षणीय आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरातून सोसायटीची सामायिक वीज, लिफ्ट, पाणी पंपांच्या विजेचे बिल लक्षणीयरीत्या कमी होते. याशिवाय, पंतप्रधान सूर्यघर योजनेअंतर्गत सोसायट्यांना एक किलोवॉट क्षमतेसाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॉटसाठी ६० हजार रुपये व तीन किलोवॉटसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान थेट दिले जाते. त्याचा लाभ घेऊन अनेक सोसायट्यांनी १० किलोवॉटपेक्षा जास्त क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले आहेत. त्यांच्यासह अनेक उद्योजक- व्यावसायिकही सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यास पसंती देत आहेत. मात्र, या सर्व वर्गवारीतील सौर ग्राहकांना आता ग्रीड सपोर्ट चार्जचा झटका बसणार आहे. महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जेची क्षमता ५,१७८ मेगावॉटच्या पुढे गेल्यामुळे आता ग्रीडवर ताण येत असल्याचा दावा करून आयोगाने ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ लागू केले आहेत. एक एप्रिल २०२६पासून १० किलोवॉटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सर्व सौर ग्राहकांवर (निवासी आणि कृषीसह) ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ लावला जाणार आहे. लघू दाब (एलटी) ग्राहकांसाठी प्रतियुनिट १.९६ रुपये आणि उच्चदाब (एचटी) ग्राहकांसाठी प्रतियुनिट १.४२ रुपये असा हा दर असेल. विशेष म्हणजे, केवळ ग्रीडला दिलेल्या सौर वीजेवर नव्हे; तर एकूण सौर ऊर्जा निर्मितीवर हे शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे वीजबिल वाचविण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना भुर्दंड बसणार आहे. ‘सौर ऊर्जा प्रणाली ग्राहक स्वखर्चाने स्वतःच्या जागेतील वीज वापरासाठी बसवितो. त्यासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आकारणे म्हणजे एखाद्या हॉटेलने खवय्या ग्राहकाच्या घरी रांधण्यात येणाऱ्या अन्नासाठी त्याच्याकडून पैसे उकळण्याचा प्रकार आहे,’ असे ‘ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशन’चे संचालक साकेत सुरींचे म्हणणे आहे. ‘बिगर-निवासी सौर ग्राहकांनी स्वतः निर्माण केलेली सौर वीज रात्रीच्या वेळेत वापरता येणार नाही. तरीही त्यासाठी त्यांना शुल्क भरावे लागणार आहे. हा प्रकार म्हणजे एखादी बँक मासिक शुल्क आकारते, प्रत्येक ठेवीवर अतिरिक्त शुल्कही घेते आणि नंतर त्या ग्राहकाला ठेवी काढण्यासही नकार देते. महाराष्ट्रातील वीजदर आधीच देशात सर्वाधिक असून, त्यापासून दिलासा मिळविण्यासाठी वीजग्राहक सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवित असताना, ग्रीड सपोर्ट चार्जमुळे त्यांना अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागेल,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘टीओडी’मुळे सवलतींना कात्री
याशिवाय एक जानेवारी २०२० नंतर अर्ज केलेल्या १० किलोवॉटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सर्व बिगरनिवासी सौर ग्राहकांना सुधारित ‘टाइम ऑफ डे बिलिंग’ नियम लागू करण्यात आले आहेत. हे ‘टीओडी’ बिलिंग १ जुलै २०२५ पासून लागू झाल्याने मागील आठ महिन्यांच्या फरकाच्या बिलाचा भुर्दंडही या ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे. नव्या नियमानुसार, सकाळी ९ ते ५ या वेळेत तयार झालेली वीज त्याच वेळेत वापरावी लागेल. रात्रीच्या वेळी ही वीज वळती (ऑफसेट) करण्याची मुभा आता मर्यादित केली आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळेत काम करणाऱ्या उद्योगांना दिवसा तयार झालेल्या सौर विजेचा फायदा घेता येणार नाही. याशिवाय रात्री १२ ते सकाळी ६ या काळात वीज वापरणाऱ्यांना मिळणारी १०% सवलतही आता काढून टाकण्यात आली आहे. परिणामी वीज देयकांवरील खर्च कमी करण्यासाठी आपल्या कामाच्या पाळ्या रात्रीच्या वेळेत करणाऱ्या उद्योगांना आता जादा पैसे मोजावे लागतील. ‘टीओडी बिलिंग’ हे १ जुलै २०२५ पासून लागू होणार आहे. यामुळे ग्राहकांना मागील आठ महिन्यांच्या बिलांची थकबाकी भरावी लागण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे सूक्ष्म, लघू, मध्यम व मोठ्या उद्योगांच्या वीज खर्चात २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.
छोट्या सौर ग्राहकांना ‘अभय’
१० किलोवॉटपर्यंत क्षमता असलेल्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प धारकांना ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’मधून वगळण्यात आले आहे. निवासी ग्राहकांना त्यांच्या उत्पादित विजेचा वापर करताना वेळेचे कडक निर्बंध पाळावे लागणार नाहीत. त्यामुळे छोट्या सौर ग्राहकांना अभय मिळाले आहे. याशिवाय आयोगाने सकाळी ९ ते सायं. ५ या वेळेत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलेली सवलत २०३० पर्यंत टप्प्याटप्याने ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा मोठा फायदा उद्योगांना होणार आहे. ‘महावितरण’ला नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या स्वस्त आणि स्वच्छ वीज खरेदीवर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वीजदरात कपात होणार असून, वीजग्राहकांना महागड्या वीजदरांपासून दिलासा मिळणार आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना वीज वापराचे कार्यक्षम व्यवस्थापनही करता येणार नाही.
एकंदरीतच आयोगाचा आदेश राज्याला शाश्वत ऊर्जेकडे नेण्यासाठी महत्त्वाचा असला, तरी काही तरतुदी सौर ग्राहकांसाठी आव्हानात्मक आहेत. दिवसा वीज वापरासाठी प्रोत्साहन स्वागतार्ह असले, तरी ग्रीड सपोर्ट चार्जेसमुळे सौर उद्योग क्षेत्राला फटका बसण्याची भीती आहे. महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य औद्योगिक राज्य असल्याने, सौर ऊर्जेच्या धोरणात सुसूत्रता व स्थिरता असणे काळाची गरज आहे.
