फेरीवाला संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष आणि ‘जाणीव’ या संघटनेचे कार्यवाह संजय शंके यांनी सांगितले, की न्यायालयाने दिलेला आदेश स्पष्ट असून. राज्य सरकारने आता तरी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून अंतिम आराखडा निश्चित करावा. तो करताना कृती समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावाचा अभ्यास करणे अपरिहार्य ठरेल. सरकार आमच्या आराखड्याचे अवलोकन करते किंवा नाही, याकडे आमचे लक्ष राहील.
शहरी पथविक्रेत्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सन २०१४मध्ये कायदा केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने २०१७मध्ये आराखडा तयार केला. मात्र, आठ वर्षांनंतरही या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्रश्नावर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने न्यायालयाने सरकारला २० एप्रिलपर्यंत अंतिम आराखडा सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात सरकारने सन २०१७मध्ये तयार केलेल्या आराखड्यापासून झाली. फेरीवाल्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याऐवजी हा आराखडा त्यांच्यावर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप विविध संघटनांनी केला. राज्यातील ४००हून अधिक फेरीवाला संघटनांनी एकत्र येऊन ‘फेरीवाला संयुक्त कृती समिती’ची स्थापना केली आणि यावर न्यायालयात याचिका दाखल केली.
कृती समितीने स्वतःचा सविस्तर आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार करून तो न्यायालयासमोर सादर केला. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये फेरीवाला समित्या स्थापन करणे, फेरीवाल्यांशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी समितीत चर्चा करणे बंधनकारक असावे, अशा बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
