न २०१२ मध्ये ‘गिरिप्रेमी’ने पार पाडलेली एव्हरेस्ट मोहीम ही भारतीय गिर्यारोहणासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा होती. त्या मोहिमेत आठ गिर्यारोहकांनी एकाच दिवशी शिखर चढाई यशस्वी केली, ही केवळ संख्येची नव्हे, तर नियोजन, समन्वय आणि शिस्त यांची कामगिरी होती. त्या अनुभवातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली होती, एव्हरेस्टसारख्या मोहिमेत व्यक्तिगत क्षमतेपेक्षा संघभावना आणि तयारी यांना अधिक महत्त्व असते. २०२६ ची मोहीम ही त्या परंपरेची पुढची पायरी आहे.
या वेळी संघरचनेत एक जाणीवपूर्वक समतोल साधलेला आहे. ‘नूमवि’य विवेक शिवदे यांच्यासारखा खंदा गिरिप्रेमी आणि उच्च हिमालयीन अनुभव असलेला गिर्यारोहक संघाचा कणा आहे. कांचनजुंगावर शिखर चढाई यशस्वी केलेल्या अनुभवामुळे ८००० मीटरवरील निर्णयक्षमता आणि परिस्थिती हाताळण्याची त्यांची क्षमता महत्त्वाची ठरते. त्याचबरोबर निकुंज शहा हा नवा, उमदा आणि अत्यंत पद्धतशीर गिर्यारोहक म्हणून पुढे येतो. नियोजन, शारीरिक तयारी आणि शिस्त या तीन गोष्टींवर त्याचा स्पष्ट भर आहे. अखिल काटकर हा स्वयंशिस्तीने घडलेला गिर्यारोहक अत्यंत शांतपणे, सातत्याने काम करीत राहण्याची त्याची वृत्ती ही उंचीवरील मोहिमांसाठी आवश्यक असलेली जमेची बाजू आहे. मिहीर जाधव हा नव्या पिढीचा प्रतिनिधी, लहानपणापासून क्रीडाप्रेमी आणि प्रशिक्षित, गार्डियन गिरिप्रेमी इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंगच्या पहिल्या तुकडीतील विद्यार्थी म्हणून या मोहिमेत सहभागी होत आहे. या चौघांचा समूह हा अनुभव आणि नव्या क्षमतेचा संतुलित संगम म्हणावा लागेल.
या मोहिमेची तयारी मागील दोन वर्षांपासून सुरू आहे, आणि ती केवळ सरावापुरती मर्यादित नाही. उच्च उंचीवरील प्रशिक्षण, लोड कॅरिंग, तांत्रिक सराव, हवामानाच्या पॅटर्नचा अभ्यास, उपकरणांची निवड आणि टीम समन्वय या सर्व घटकांवर सातत्याने काम करण्यात आले आहे. एव्हरेस्ट मोहिमेत अंतिम चढाई हा केवळ एक टप्पा असतो; त्यामागे असतात शेकडो तासांची अदृश्य तयारी.
यंदाची मोहीम जागतिक आणि प्रादेशिक घडामोडींमुळे वेगळ्या संदर्भात उभी आहे आणि त्याचे पडसाद गिर्यारोहण क्षेत्रात स्पष्टपणे जाणवत आहेत. काही भागांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धसदृश परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास, विमा पॉलिसी, रेस्क्यू कव्हर आणि लॉजिस्टिक साखळी यामध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. विशेषतः युरोप, रशिया तसेच काही पाश्चिमात्य देशांतील गिर्यारोहकांच्या सहभागावर त्याचा परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत कारण अशा मोहिमांसाठी लागणारा खर्च, चलनातील चढउतार आणि विमा अटी अधिक कठीण होत आहेत. दुसरीकडे, चीनकडून तिबेटमार्गे (नॉर्थ साइड) एव्हरेस्ट चढाईवर निर्बंध कायम राहिल्यामुळे, त्या बाजूने जाणाऱ्या मोहिमा पूर्णपणे नेपाळकडे वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, एकीकडे काही आंतरराष्ट्रीय गिर्यारोहक माघार घेत असताना, दुसरीकडे उपलब्ध मार्गांवर विशेषतः साऊथ कोल मार्गावर विशिष्ट कालावधीत प्रचंड दाटी होण्याची शक्यता आहे. काही आठवड्यापूर्वी चीनने घोषित केले की तिबेटमार्गे या वर्षी एव्हरेस्ट चढाई मार्ग बंद. थेट निर्णय, कोणतेही कारण नाही, की काही मार्ग काढण्याची संधी. याचा थेट परिणाम म्हणजे नेपाळच्या मार्गाने गर्दी वाढण्याची शक्यता. एव्हरेस्टवरील ‘ट्रॅफिक’ हा शब्द आता प्रत्यक्ष अनुभवाचा भाग झाला आहे. ही परिस्थिती केवळ संख्यात्मक बदलांपुरती मर्यादित राहत नाही, तर चढाईच्या रणनीतीवरही परिणाम करते. ‘समीट विंडो’ आधीच मर्यादित असते; त्यात गर्दी वाढल्यास प्रतीक्षा कालावधी वाढतो, ऑक्सिजनचा वापर वाढतो आणि उंचीवरचा धोका अधिक तीव्र होतो. याशिवाय, शेर्पा सपोर्ट, फिक्स्ड रोप्सची मांडणी, कॅम्प रोटेशन्स आणि वेदर कॉल्स या सर्व गोष्टी अधिक काटेकोरपणे समन्वयित कराव्या लागतात. त्यामुळे यंदाच्या मोहिमेत केवळ शारीरिक तयारी पुरेशी नसून, परिस्थितीनुरूप निर्णयक्षमता, वेळेचे अचूक नियोजन आणि बदलांना त्वरेने प्रतिसाद देण्याची क्षमता या गोष्टी अधिक निर्णायक ठरणार आहेत.
त्यातच नेपाळमध्ये अलीकडेच सत्तांतर झाले असून गिर्यारोहणासंदर्भात काही धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत. त्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे एव्हरेस्ट चढाईसाठी किमान ७००० मीटरपेक्षा उंच शिखराचा अनुभव अनिवार्य करणे. हा प्रस्ताव योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल मानला जात असला, तरी ‘तो अनुभव नेपाळमधीलच शिखरावर असावा’ ही अट काही प्रमाणात चर्चेचा विषय ठरते आहे. तरीही, अनुभवाधारित पात्रता ही गिर्यारोहणाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे, याबद्दल एकमत दिसून येत आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही काही महत्त्वाचे निर्णय यंदा प्रत्यक्ष अंमलात येत आहेत. एव्हरेस्टवरील वाढता कचरा, विशेषतः उच्च कॅम्पमधील मानवी कचरा, हा गेल्या काही वर्षांत गंभीर प्रश्न बनला होता. आता सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समितीकडून विशेष बॅग देऊन प्रत्येक गिर्यारोहकाने स्वतःचा कचरा (ज्यामध्ये गिर्यारोहकाचे मलमूत्र समाविष्ट आहे) खाली आणणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा मोठा दंड आकारला जाणार आहे. बेस कॅम्पवरील कचरा व्यवस्थापन आधीपासून संरचित पद्धतीने होत असले, तरी उच्च कॅम्पमध्ये ही अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
या मोहिमेचा एक वेगळा पैलू म्हणजे ‘फिट इंडिया’अभियानाशी जोडलेली संकल्पना आणि हिमनद्या संवर्धनाबाबतची जनजागृती. हिमालयातील हिमनद्या वेगाने बदलत आहेत, आणि त्याचे परिणाम केवळ पर्वतरांगांपुरते मर्यादित नाहीत. या पार्श्वभूमीवर काठमांडू, बेस कॅम्पकडे जाणारा मार्ग आणि एव्हरेस्ट बेस कॅम्प येथे माहितीपर प्रदर्शने आयोजित केली जाणार आहेत. गिर्यारोहणाच्या माध्यमातून पर्यावरणाची जाणीव वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
मोहिमेपूर्वी पार पडलेले ध्वजप्रदान सोहळे हे या संपूर्ण उपक्रमाचे सार्वजनिक रूप होते. मुंबई येथे महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या हस्ते ध्वजप्रदान झाले, तर पुण्यात महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्या हस्ते, यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे आणि गंगोत्री होम्सचे संचालक गणेश जाधव यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. या प्रसंगी गिर्यारोहणातील जोखीम, तयारी आणि जबाबदारी यावरही भाष्य करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ‘सुखरूप परत येणे’ हीच मोहिमेची खरी कसोटी आहे, हा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित झाला.
ही मोहीम २ एप्रिल २०२६ पासून सुरू झाली असून सुमारे पन्नास दिवसांचा कालावधी अपेक्षित आहे. या कालावधीत अक्लमेटायझेशन, रोटेशन्स आणि अंतिम शिखर प्रयत्न हे सर्व टप्पे पार केले जातील. एव्हरेस्ट मोहिमेचे वेळापत्रक हे हवामानावर अवलंबून असते, आणि योग्य समीट विंडो साधणे हीच सर्वांत मोठी कसोटी असते. एव्हरेस्ट हे आकर्षण आजही तितकेच प्रबळ आहे. मात्र, त्याकडे पाहण्याची दृष्टी बदलत आहे. केवळ ‘शिखर गाठणे’ या उद्दिष्टापलीकडे जाऊन तयारी, जबाबदारी, पर्यावरण आणि संघभावना या सर्व घटकांना समान महत्त्व दिले जात आहे. गिरिप्रेमीची ही मोहीम त्या बदलत्या दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व करते. चौदा वर्षांपूर्वीच्या अनुभवावर उभा असलेला हा नवा प्रयत्न अनुभव, शिस्त आणि नव्या पिढीच्या सहभागातून सगरमाथेकडे आणखी एक जबाबदार पाऊल टाकत आहे.
(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक आहेत.)
