देशभरातील पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याबाबतचा प्रलंबित प्रश्न पुढील दोन आठवड्यांत सोडवला जाईल, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने मंगळवारी (दि. ७) सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
अ ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जात असून वेगाने हालचाली सुरू आहेत. या सुनावणीवेळी केंद्रीय गृहसचिवही न्यायालयात उपस्थित होते. पोलिस ठाण्यांमधील सीसीटीव्हीच्या कमतरतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सु मोटो) दाखल करून घेत ही सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधित्वावर नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वी न्यायालय मित्र व राज्यांच्या बैठकीत केंद्राकडून केवळ एका अवर सचिवाचा सहभाग होता, ज्याबद्दल न्यायमूर्ती नाथ यांनी ‘हे योग्य आहे का?’ असा प्रश्न केला.
