बैठकीत मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी ‘मिशन १०० डे’अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या फुटपाथवरील अतिक्रमण काढणे, रस्त्यावरील अवैध बांधकाम काढणे, रस्त्यांवरील अवैध बांधकाम साहित्य काढणे, अवैध होर्डिंग काढणे आदी विषयांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. या मोहिमेद्वारा नागरिकांना सुरक्षित, मोकळे आणि सुलभ रस्ते उपलब्ध होतील. फेरीवाल्यांना कायदेशीर व सुरक्षित व्यवसायाची संधी मिळेल आणि शहरासाठी दीर्घकालीन सुधारणा व विकास आराखडा तयार करून नागपूरला स्मार्ट, सुव्यवस्थित आणि आधुनिक महानगर बनवण्याचा संकल्प पूर्ण होईल, असेही मनपा आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना सूचित केले.
महापालिकेच्या अतिक्रमण पथकाच्या कामकाजावरून उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने रात्री कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रात्रीच्या वेळी अतिक्रमण काढण्याच्या या मोहिमेदरम्यान महापालिकेला पोलिस विभागाकडून पूर्णपणे सहकार्य करण्यात येईल, असे आश्वासन पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी दिले.
शहरात अलीकडच्या काळात वाढलेले अतिक्रमण बघता विभागाकडून काय कारवाई करण्यात आली, विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पगारावर किती खर्च होतो, याची माहिती द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देत एकूण विभागाच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यानंतर गुरुवारी यासंदर्भात पोलिस आयुक्तालयात पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांच्यासह महापालिका व पोलिस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पोलिस आयुक्तांनी शहराला अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई, हॉकर्स व फेरीवाले यांना पर्यायी जागा देणे, जागा निश्चितीकरण, कायदेशीर कारवाई आदी विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. अतिक्रमण निर्मूलनाची नियोजनबद्ध कारवाई करण्यासाठी वेळापत्रकानुसार पोलीस प्रशासनाला कळविण्यात यावे, शहरातील अनधिकृत फूड ट्रक, विशेषतः वस्तू विक्रीसाठी तयार केलेल्या वाहनांवर कारवाई करताना आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना देखील सोबत घेण्याच्या सूचना दिल्या. अतिक्रमण निर्मूलनाच्या कारवाईमुळे शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यातही मदत मिळणार असल्याची भावना पोलिस आयुक्तांनी व्यक्त केली.
