केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ६.१ अब्ज डॉलरहून अधिक मूल्याच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना सुविधा पुरवली असून, हे प्रकल्प पूर्णत्वाला गेल्यास १४ राज्यांमध्ये ३१ हजारहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. अशी माहिती उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने (डीपीआयआयटी) दिली.
ही गुंतवणूक ‘डीपीआयआयटी’अंतर्गत राष्ट्रीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा संस्था असलेल्या ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या मार्फत सुलभ करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात सुरू झालेले प्रकल्प अनेक क्षेत्रांमध्ये विस्तारले असून, यामुळे भांडवल प्रवाहासोबतच रोजगाराच्या संधींचा सतत विस्तार होत आहे, असेही ‘डीपीआयआयटी’ने नमूद केले.
एकूण गुंतवणूक मूल्यापैकी सुमारे ४२ टक्के गुंतवणूक युरोपीय देशांची असून, त्यामुळे भारत-युरोप आर्थिक संबंध अधिक दृढ होत आहेत. अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया हे देखील प्रमुख योगदानकर्ते असून, ब्राझील, न्यूझीलंड आणि कॅनडाच्या सहभागामुळे गुंतवणुकीच्या स्रोतांमधील विविधीकरण अधोरेखित झाले आहे.
‘गुंतवणुकीचा हा वेग धोरणातील स्पष्टता आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे,’ असे ‘डीपीआयआयटी’चे सचिव अमरदीपसिंह भाटिया यांनी स्पष्ट केले. गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असेही ते म्हणाले.
