‘महिन्यातील तीन दिवस महिलांना अस्पृश्य समजणे आणि चौथ्या दिवशी त्यांना स्पृश्य समजणे, ही प्रथा मला काही योग्य वाटत नाही’, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नोंदविले.
धार्मिक स्थळांवर महिलांशी होणाऱ्या भेदभावासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुरूअसलेल्या सुनावणीदरम्यान नागरत्ना यांनी वरीलप्रमाणे मत व्यक्त केले. महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारतर्फे युक्तिवाद केला. १० ते ५० वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरातील प्रवेशावरील बंदी उठवताना २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा अस्पृश्यतेचा प्रकार असून घटनेच्या १७व्या कलमाचे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणावर आपला तीव्र आक्षेप असल्याचे मेहता यांनी नमूद केले.
तत्कालीन न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी १० ते ५० या मासिक पाळीच्या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे अस्पृश्यतेचे प्रमाण तर आहेच. शिवाय महिलांना दुय्यम स्थान देण्यासारखे असून त्यांच्या प्रतिष्ठेचा मानभंग असल्याचे म्हटले होते. त्यावर पाश्चिमात्य देशांना वाटतो तितका भारत पुरुषप्रधान किंवा लिंगाधारित रूढ कल्पनांनी जखडलेला नाही, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. ‘शबरीमला मंदिराच्या बाबतीत घटनेच्या कलम १७ बद्दल कसा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, हे कळत नाही. एक महिला म्हणून बोलताना महिलांबाबत महिन्यातून तीन दिवसांच्या अस्पृश्यतेचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊ शकत नाही’, असे मत बी. व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केले.
