केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९’मध्ये सुधारणा सुचवणारी मसुदा अधिसूचना बुधवारी जारी केली. याचा उद्देश उच्च-इथेनॉल-मिश्रित इंधनांचा अधिकृतपणे नियामक चौकटीत समावेश करणे हा आहे. प्रस्तावित नियमावली सार्वजनिक हरकती आणि सूचनांसाठी खुली करण्यात आली आहे, त्यानंतर केंद्र सरकार यावर अंतिम निर्णय घेईल.
या मसुद्यात ‘ ई-८५ ’ इंधन (८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोलचे मिश्रण) आणि ‘ ई-१०० ’ च्या वापरासाठी तरतुदी मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वाहने जवळपास शुद्ध इथेनॉलवर चालू शकतील, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवण्यासाठी आणि आयात होणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनाचे प्रतिबिंब आहे.
‘ई-१००’ इंधन म्हणजे काय?
‘ई-१००’ म्हणजे उच्च-इथेनॉल मिश्रित इंधन. म्हणजेच जवळजवळ शुद्ध इथेनॉल. त्यामध्ये साधारणपणे ९५ ते १०० टक्के इथेनॉल असते. ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ने अधिकृतपणे सादर केलेल्या ‘इथेनॉल १००’ या इंधनामध्ये सुमारे ९३ ते ९३.५ टक्के इथेनॉल आहे. सुरक्षितता आणि इंजिन सुसंगततेसाठी अंदाजे पाच टक्के पेट्रोल आणि १.५ टक्के ‘को-सॉल्व्हंट’चा अंतर्भाव केला जातो.
इथेनॉलचा आग्रह का?
उच्च इथेनॉल मिश्रणासाठीचा हा आग्रह भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा उद्दिष्टांशी निगडित आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते, १०० टक्के इथेनॉल-मिश्रित इंधनाकडे वळल्यामुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. भारत सध्या त्याच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८७ टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे दर वर्षी सुमारे २२ लाख कोटी रुपयांचे चलन देशाबाहेर जाते. इथेनॉलचा वापर वाढवल्यास हा बोजा कमी होण्यास मदत होईल; तसेच पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे उद्भवणाऱ्या जागतिक पुरवठा विस्कळीतपणापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण होईल.
इथेनॉलची सद्यस्थिती
भारताने अलीकडच्या काही वर्षांत आपल्या जैवइंधन कार्यक्रमात लक्षणीय प्रगती केली आहे.
एक एप्रिल २०२६ रोजी देशभर २० टक्के इथेनॉल मिश्रित (ई-२०) इंधनाचा पुरवठा करण्यास सुरुवात झाल्यानंतर आता प्रामुख्याने ‘ई-८५’ किंवा ‘ई-१००’वर धावण्यास सक्षम असलेल्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांवर भर देण्यात येत आहे.
