उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणात भरीव आर्थिक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर कमाल २० टक्के भांडवली अनुदान, १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, दहा वर्षांपर्यंत प्रतियुनिट दोन रुपये वीजदर अनुदान, देशांतर्गत पेटंटसाठी आठ लाख व आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्च परतावा आणि २५ लाखांपर्यंत प्रमाणन खर्च परतावा, अशा सवलती यात आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या उद्योगांना २५ लाखांपर्यंत भाडे परतावाही दिला जाणार आहे.
राज्यातील उद्योग, प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम प्रज्ञेचा (एआय) वापर वाढविण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एआय धोरण-२०२६’ जाहीर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. येत्या पाच वर्षांत, अर्थात २०३१पर्यंत, दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि दीड लाखांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती करणे, हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
‘इंडिया एआय मिशन’च्या धर्तीवर राबविण्यात येणाऱ्या या धोरणाच्या माध्यमातून संशोधन, नवोपक्रम आणि जबाबदार प्रशासन यांना चालना देण्यात येणार आहे. धोरणात काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. जागतिक पातळीवर एआय क्षेत्रात अनेक देशांमध्ये स्पर्धा सुरू असताना राज्याने ‘नैतिक व सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र’ ही ओळख निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र एआय मिशन’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यातील दोन लाख युवक व व्यावसायिकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे.
एआय धोरण सात आधारस्तंभांवर उभारण्यात आले आहे. राज्यव्यापी एआय पायाभूत सुविधांचा विकास हा त्यातील पहिला आधारस्तंभ असेल. यात किमान दोन हजार जीपीयू संगणन क्षमता उपलब्ध करणे आणि ‘कम्प्युट अ ॅज अ सर्व्हिस’ या संकल्पनेतून शासकीय विभागांनाही या सुविधा वापरता येतील, अशी यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन आहे.
उर्वरित वृत्त...५
