साखरेचा हमीभाव वाढवण्याच्या महासंघाच्या मागणीवर केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी मंगळवारी सांगितले. ‘देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा केंद्राचा कोणताही प्रस्ताव नाही’, असेही ते म्हणाले. ‘पुरेशा देशांतर्गत पुरवठ्यामुळे साखरेचे भाव स्थिर असून आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाही. अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन क्षमतेचा उपयोग करण्याच्या मार्गांचा विचार करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सध्याच्या २० टक्क्यांवरून वाढवण्याचा समावेश आहे. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही’, असेही चोप्रा म्हणाले.
‘इराण युद्धामुळे जगभरात निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीच्या झळा आता भारतातील साखर उद्योगालाही बसत असून जागतिक बाजारांत निर्यातीसाठी पाठविण्यात येणारी तब्बल अडीच लाख मेट्रिक टन साखर बंदरांत, समुद्रामध्ये अडकली असून आणखी तेवढीच साखर जागा नसल्याने बंदरांकडे येऊ शकत नाही. यामुळे साखर कारखानदार व निर्यातदार मोठ्या अडचणीत आले आहेत. या युद्धसंकटात तसेच अवकाळी पावसामुळे व अन्य कारणांनी या उद्योगावर आलेल्या संकटात साखर उद्योगाचा आर्थिक गोडवा टिकवण्यासाठी केंद्राकडून तातडीने आणि सातत्यपूर्ण धोरणात्मक मदत मिळावी’, अशी विनंती राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
पाटील यांनी साखर उद्योगाच्या विविध समस्यांबाबत केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशीषकुमार भुटानी यांची मंगळवारी दिल्लीत भेट घेऊन निवेदन दिले. महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यावेळी उपस्थित होते. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महासंघाचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची लवकरच भेट घेऊन चर्चा करेल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
‘देशातील सुमारे साडेपाच कोटी ऊस उत्पादक, साखर कारखान्यांतील सुमारे १० लाख कामगार व या उद्योगाशी संबंधित तेवढ्याच अन्य व्यावसायिकांनाही युद्धाच्या झळा बसत आहेत. देशभरात गेले दशकभर साखरेची मागणी ठप्प पडली आहे. चालू हंगामात अवकाळी पावसाने महाराष्ट्र, कर्नाटकसह अन्य ऊस उत्पादक राज्यांत साखरनिर्मितीत घट झाली आहे. निर्यातीसाठी २० लाख मेट्रिक टनांचा कोटा निश्चित असतानाही प्रत्यक्ष निर्यात मर्यादित राहिली असली तरी काही प्रमाणात रोखतेसाठी ती उपयुक्त ठरत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे’, असे ते म्हणाले.
‘सुमारे २८ लाख मेट्रिक टन ऊस इथेनॉल निर्मितीकडे वळवल्यानंतर देशाचे निव्वळ साखर उत्पादन सुमारे २८१ लाख मेट्रिक टनांवर राहण्याची शक्यता आहे. मात्र साखर निर्मितीसाठी वापरले जाणारे उसाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले असून गेल्या दशकातील ही सर्वात नीचांकी पातळी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल उत्पादनातील ५० टक्के कोटा साखर उद्योगासाठी राखीव ठेवावा, इथेनॉलच्या किमतींचे सुसूत्रीकरण करावी तसेच ओटीएस योजनेत सुधारणा करावी, साखरेची हमीभाव (एमएसपी) ४१ रुपये प्रतिकिलो करावी या मागण्या पाटील यांनी केल्या असून या मुद्द्यांवर शहा यांच्याशी लवकरच चर्चा होईल’, अशीही आशा त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्राकडून मिळणारा साखर विकास फंड एक देश-एक करप्रणाली आल्यावर समाप्त झाला. त्यासाठीच्या १०५० कोटी रुपयांची थकबाकी साखर कारखान्यांकडे आहे. यावर सरकारने १४०० कोटींचे व्याज आकारले आहे. यातील निम्मे व्याज माफ करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.
