एखाद्या कार्यालयात आठ संगणक असतील तर, त्यांना आयटी क्षेत्रातील कंपनी म्हणून ग्राह्य धरले जाते. मात्र अशा पद्धतीने एमआयडीसी पट्ट्यातील जागांवर आयटी कंपन्यांच्या आडून हॉटेल, वाहन शोरूम, इतर कार्यालयांचे बस्तान बसलेले आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्रातील कंपनी असल्याचे भासवत निवासी कराचा फायदा अशा पद्धतीने घेतला जात असताना ठाणे पालिका प्रशासन याबाबत कोणतीही कारवाई करत नसल्याचा आरोप मुल्ला यांनी केला. विशेष म्हणजे, स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी तत्कालीन सभागृह नेते व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २८ जुलै, २००४ रोजी सर्वसाधारण सभेत याप्रश्नी ठराव मांडला होता. तसेच तत्कालीन विरोधी पक्षनेते असलेल्या सुभाष भोईर यांनी या ठरावाला अनुमोदनही दिले होते. त्यानंतर हा ठराव पारित झाला होता. मात्र आता या ठरावाची पायमल्ली होत असल्याचे मुल्ला यांनी नमूद केले.

