ठाण्यातील एमआयडीसी पट्ट्यात असणाऱ्या व्यावसायिक मालमत्तांना निवासी कर आकारला जात असल्याने महापालिका प्रशासनाच्या कोटींच्या कराची चोरी होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान धोरणाच्या (आयटी) नियमावलीप्रमाणे या क्षेत्राला ही सवलत देतानाच स्थानिकांना प्राधान्य देत पाच टक्के कर्मचारी वर्ग हा महापालिकेने शिफारस केलेल्या उमेदवारांतून नियुक्त करावा, अशीही अट महापालिकेने २००४मध्ये केलेल्या ठरावात नमूद करण्यात आली आहे. मात्र यासह विविध नियमांमधून सोयीस्कर पळवाट काढत ‘बिगर आयटी’ व्यावसायिकांकडून करचुकवेगिरी केली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधींच्या कर संकलनावर पाणी सोडावे लागत असल्याचा धक्कादायक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.
महापालिकेचा २०२६-२०२७चा सहा हजार दोनशे एकवीस कोटी बारा लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी गेल्या महिन्यातच विशेष महासभेत सादर केला. यावेळी गेल्या वर्षभरात जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने सुमारे दोन हजार एकशे कोटी रुपयांचे दायित्वाचे ओझे महापालिका प्रशासनावर वाढत आहे. अशातच महापालिका प्रशासनाने महसूलवाढीसाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असताना मालमत्ता करवसुलीकडे सपशेल दुर्लक्ष होत असल्याची बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे महापालिकेचे गटनेते नजीब मुल्ला यांनी समोर आणली आहे.
ठाण्यात एमआयडीसी क्षेत्राच्या जागेवरील आयटी कंपन्यांसह इतर आस्थापनांना सरसकट निवासी मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येत आहे. या करवसुलीचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसत असून याप्रमाणे तब्बल पाचशे कोटींपेक्षा अधिक कराची चोरी झाल्याचा आरोपही मुल्ला यांनी केला आहे. ठाणे महापालिकेच्या विशेष अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान त्यांनी हा करचोरीचा मुद्दा मांडताना पालिका प्रशासनाला २००४ रोजी केलेल्या ठरावाची आठवण करून देतानाच या आस्थापनांच्या करवसुलीची मागणी केली.
