‘करसंकलनासाठी विशेष मोहीम’

राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान धोरणाप्रमाणेच एमआयडीसी क्षेत्रातील आस्थापनांचे करसंकलन होते. या धोरणामध्ये २००५, २००९ आणि २०१२मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून त्याप्रमाणेच कर संकलन केले जाते. बिगर निवासी मालमत्तांना शंभर टक्के व्यावसायिक कर आकारण्यात येतो. तसेच या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाची नियमितपणे मोहीम सुरू असते. येत्या काळात विशेष मोहीम हाती घेत कर संकलन वाढवण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न केले जातील, असे महापालिकेच्या कर विभागाचे उपायुक्त गजानन गोदापुरे यांनी सांगितले.